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उत्तर प्रदेश-भण्डारण निगम दो अंतिम लखनऊ

श्री वर्मा ने बताया कि निगम द्वारा केन्द्रीय पूल के तहत वर्ष 2016-17 में 05.26 लाख टन गेहूॅ एवं 14.04 लाख टन चावल कुल 19.30 लाख टन खाद्यान्न का भण्डारण कराया गया था। वर्ष 2019-20 में 26.15 लाख टन गेहूॅ एवं 25.82 लाख टन चावल कुल 51.97 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न भण्डारित किया गया। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के कारण लगे देशव्यापी लाॅकडाउन व अनलाॅक में भी निगम द्वारा 25 मार्च 2020 से 10 फरवरी 2021 तक अपने गोदामों में 41.60 लाख टन गेहूॅ व 41.71 लाख टन चावल कुल 83.31 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न का भण्डारण कराया गया तथा प्रधानमंत्री गरीब योजना के तहत 40.60 लाख टन गेहूं एवं 39.55 लाख टन चावल कुल 80.15 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की रिकार्ड तोड़ निकासी दी गयी। उन्होंने बताया कि निगम अपनी भण्डारण क्षमता को लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रहा है और आगामी गेहूं भण्डारण के लिए नये भण्डारण गृह बनाये जा रह हैं। इस बार करीब 6000 केन्द्रों से गेहूं की खरीद की जायेगी।
उन्होंनेे बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से निगम के 19 भण्डारगृहों को भण्डारागार विकास विनियामक प्राधिकरण(डब्ल्यूडीआरए) के तहत पंजीकरण कराया गया है। उक्त गोदामों में भण्डारण करने पर कृषकों को 90 प्रतिशत तक ऋण की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि निगम द्वारा कृषक प्रसार सेवा योजना के तहत खाद्यान्न की सुरक्षा के लिए वर्ष 2019-20 में 43861 कृषकों को प्रशिक्षित किया गया है तथा कीटपरिनाशक सेवा योजना के तहत कृषकों एवं व्यापारियों आदि के भण्डारित स्टाक की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।
सहकारिता मंत्री ने कहा कि निगम के कार्यों को और अधिक पारदर्शी बनाये जाने के लिए सभी समस्त प्रक्रियाएं/खरीद ई-टेण्डरिंग अथवा जेम के माध्यम से सम्पन्न करायी जा रही है। उन्होंने बताया कि आईजीआरएस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों/प्रकरणों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के तहत किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि निगम द्वारा कर्मचारी कल्याण निधि से नियमित कार्मिकों के बच्चों (एक कार्मिक के अधिकतम दो बच्चों) को उच्च शिक्षा में दी जाने वाली ट्यूशन फीस का 50 प्रतिशत निगम द्वारा प्रदान किया जाता है। निगम में कार्यरत नियमित कार्मिकों के प्रथम पुत्री के जन्म पर 5,100.00 रूपये और पुत्री की शादी के लिए 21 हजार रूपये का अनुदान दिये जाने की स्वीकृति संचालक मण्डल द्वारा प्रदान की गयी है।
त्यागी
वार्ता
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