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उत्तर प्रदेश-योगी मंडी परिषद दो अंतिम लखनऊ

बैठक में श्री योगी को अवगत कराया गया कि मण्डी परिषद द्वारा आय के संसाधनों को बढ़ाने के लिए मण्डी परिसरों में आई टी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मानकों के अनुसार मोबाइल टावर लगाने तथा परिसर में होर्डिंग्स/विज्ञापन लगाने के लिए वाणिज्यिक दर पर किराए पर दिए जाने की भी अनुमति प्रदान कर दी गई है, जिससे मण्डी की आय में वृद्धि होगी। मण्डी परिषद द्वारा प्रदेश में ‘एक जनपद, एक उत्पाद’ योजना के अन्तर्गत सामान्य सुविधा केन्द्र आदि बनाए जाने के लिए अनुमति प्रदान की गई, ताकि ऐसे जनपदों के कृषि उत्पादों के विपणन को प्रोत्साहन मिल सके।
बैठक में श्री योगी को अवगत कराया गया कि मण्डी परिषद द्वारा मण्डी परिसरों में निर्मित दुकानों एवं गोदामों आदि को पारदर्शी प्रक्रिया से मण्डी लाईसेंसधारकों के मध्य आवंटन करने हेतु नियमावली में आवश्यक सुधार किए गए हैं तथा ऐसे कृषि उत्पादों, जिन पर पूर्व से मण्डी शुल्क नहीं लिया जा रहा है (जैसे अनन्नास आदि), के व्यापार को मण्डी परिसरों में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्हें मात्र एक प्रतिशत यूजर चार्ज के आधार पर मण्डी में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई। प्रदेश की मण्डी समितियों व मण्डी परिषद की आगामी दीर्घकालीन कार्ययोजना के निर्धारण के लिए कन्सलटेण्ट के चयन को अनुमोदित किया गया और आई0आई0एम0, लखनऊ नॉलेज पार्टनर के रूप में मान्यता प्रदान की गई।
मुख्यमंत्री ने मण्डी परिषद को उपलब्ध फण्ड्स का तर्कसंगत उपयोग करने के निर्देश देते हुए कहा कि मण्डियों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जाए। उन्होंने मण्डियों में साफ-सफाई सुनिश्चित करते हुए सभी जन सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही, लाइटिंग और साइनेज की भी उचित व्यवस्था करने के लिए कहा। उन्होंने मण्डी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिए जाने के भी निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि मण्डी परिषद द्वारा किसान हित के कार्यक्रम चलाए जाएं और आदर्श वातावरण सृजित किया जाए। सभी मण्डियां लोक कल्याणकारी हों। निराश्रित गोवंश के लिए आश्रय स्थलों की स्थापना के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि इससे किसानों के साथ-साथ मण्डियों को भी लाभ होगा। उन्होंने मण्डी परिषद की भूमियों पर कॉमर्शियल निर्माण करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे मण्डी परिषद की आय बढ़ेगी। मण्डी परिषद द्वारा निर्मित करायी जा रही सड़कों के सम्बन्ध में उन्होंने कहा कि इन सड़कों के निर्माण तथा अनुरक्षण में लगे ठेकेदारों द्वारा यदि शर्तों का उल्लंघन किया जाए, तो उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाए।
बैठक के दौरान कृषि विपणन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीराम चौहान, कृषि उत्पादन आयुक्त आलोक सिन्हा, अपर मुख्य सचिव वित्त श्रीमती एस राधा चौहान, अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री एस पी गोयल, प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद श्रीमती वीना कुमारी मीना, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
त्यागी
वार्ता
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