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राजनीति प्रियंका किसान दो मुजफ्फरनगर

श्रीमती वाड्रा ने कहा कि भाजपा ने सरकार बनने के 14 दिनों के भीतर बकाये के भुगतान का वादा हुआ था लेकिन पिछले चार सालों में कोई दाम गन्ने का नहीं बढा। दूसरी ओर दिल्ली में इंडिया गेट और आसपास के क्षेत्र की इमारतों के सौंदर्यीकरण के लिये 20 हजार करोड रूपये की योजना बन रही है लेकिन भुगतान के 15 हजार करोड उपलब्ध नहीं है। डीजल 2018 में 60 रूपये में मिलता था आज कहीं 80 तो कहीं 90 रूपये में मिल रहा है। बिजली बिल बढ रहे हे, गैस सिलेंडरों की कीमत बढ रही है लेकिन गन्ने का दाम नहीं मिल रहा है।
उन्होने कहा “ बिजनौर जाने पर कुछ किसानाे ने मुझे पर्चियां दिखाई जिन पर जीरो-जीरो लिखा था। भाजपा सरकार में पिछले साल डीजल पर जो टैक्स लगाया उससे साढे तीन लाख करोड रूपये कमाये मैं पूछती हूं कि कहां गये वे रूपये। 2014 से अब तक मोदी सरकार ने पैट्रोल डीजल पर टैक्स बढाकर 21 लाख 50 हजार करोड़ रूपये कमाये आखिर वो पैसा कहां गया।”
कांग्रेस महासचिव ने कहा “ किसान प्रताडित होकर अपनी समस्या लेकर प्रधानमंत्री केे पास आया तो उनकी बात क्यों नहीं सुनी गयी। जब पूरा देश तडप रहा है तो आप देखेंगे एक दो अरबपतियों ने हजारों करोड रूपये कमाया है और किसान अपने हक के लिए आंदेालन कर रहा है कोई सुनने को तैयार नहीं है। तीन कानूनों को आप जानते ही होगे। पहला कानून प्राईवेट मंडिया लगेगी और सरकारी मंडियों में जो टैक्स लिया जाता है वो प्राइवेट मंडियों में नहीं लिया जायेगा इसका मतलब सरकारी मंडिया बंद हो जायेगी और आप जानते है कि सरकारी मंडियों से न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलता है। प्राईवेट मंडिया के खुलने से और उनकेा मजबूत बनाने से क्या होगा। बड़े-बडे खरबपतियों की मनमानी होगी। जब खरीदना चाहते है तभी खरीदेंगे जब बेचना चाहते है तभी बेचेंगे। ”
उन्होने कहा “ दूसरे कानून के अनुसार कान्ट्रेक्ट फार्मिग होगी इसका मतलब यह है कि बड़े बडे अरबपति आपके साथ एक सौदा कर सकते है कि देखिये आप दस लोग है आप हमारे लिए गन्ना उगाईये तो हम आपको इसके लिए 500 रूपये देंगे लेकिन जब आप उसको उगायेंगे तो अगर उस खरबपति का मन हो तो वो आपसे कह सकता है कि न मैं आपको रूपये दूंगा और न ही गन्ना चाहता हूं । उसको कहने की अनुमति है क्योंकि इस कानून के तहत कोई सुनवाई नहीं है आप अदालत में जाना चाहेंगे तो आप अपने हक के लिए लड नहीं सकते। केवल एसडीएम के यहां आपकी सुनवाई होगी।”
कांग्रेस महासचिव ने कहा कि नये कानूनों के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होगा, सरकारी मंडिया खत्म होगी और आपके हक खत्म होंगे। जिस तरह से दो तीन मित्रों को पूरे देश को बेचा जा रहा है उस तरह आपको और आपकी जमीन को और आपकी कमाई को ये अपने खरबपति मित्रों को बेच देंगे।
सं प्रदीप
जारी वार्ता
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