राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Feb 22 2021 7:22PM एक्सप्रेसवे और पुलों के संजाल से विकास को मिलेगी रफ्तारलखनऊ 22 फरवरी (वार्ता) उत्तर प्रदेश में बुनियादी ढांचे की मजबूती के जरिये विकास को पंख लगाने काे बेकरार योगी सरकार ने एक्सप्रेसवे और सेतुओं के निर्माण के लिये बजट में पुख्ता इंतजाम किये है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को बजट प्रस्ताव पढ़ते हुये कहा कि पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिये 1107 करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित है जबकि बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिये 1492 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिये 860 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अति महत्वाकांक्षी गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के भूमि अधिग्रहण के लिये 7200 करोड़ रुपये तथा निर्माण कार्य के लिये 489 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिये लोक निर्माण विभाग के अधीन सड़कों और सेतुओं के निर्माण के लिये 12,441 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। उन्होने कहा कि सड़कों और सेतुओं के अनुरक्षण के लिये 4,135 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव है। ग्रामों एवं बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गाें से जोड़ने के लिये 695 करोड़ रुपये का इंतजाम किया गया है। विश्व बैंक की मदद से उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण के लिये 440 करोड़ रुपये तथा एशियन डेवलपमेन्ट बैंक की मदद से उप्र मुख्य जिला विकास परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण के लिये 208 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। श्री खन्ना ने बताया कि रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण के लिये 1192 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिये 300 करोड़ रुपये का बजट है जबकि बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनाओं के लिये 210 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। वर्ष 2021-2022 में आठ परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। मध्य गंगा नहर परियोजना के लिये 1137 करोड़ रुपये, राजघाट नहर परियोजना के लिये 976 करोड़ रुपये, सरयू नहर परियोजना के लिये 610 करोड़ रुपये, पूर्वी गंगा नहर परियोजना के लिये 271 करोड़ रुपये तथा केन बेतवा लिंक नहर परियोजना के लिये 104 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरूषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा होगा। इसके लिये 101 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है। जेवर एयरपोर्ट में हवाई पट्टियों की संख्या दो से बढ़ाकर छह करने का निर्णय लिया गया है। इस परियोजना के लिये दो हजार करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था की गयी है। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (नवीन) के अन्तर्गत 100 सांसद आदर्श ग्रामाें के विद्युतीकरण का शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा किया जायेगा। मौजूदा उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हुये मांग के अनुरूप भविष्य में समुचित बिजली मुहैया कराने के लिये 8262 मेगावाॅट उत्पादन क्षमता वृद्धि की विभिन्न परियोजनायें पूर्णता प्रक्रिया में है, जिनका वर्ष 2020-21 से 2023-24 के मध्य आरम्भ होना प्रस्तावित है।प्रदीपवार्ता
20 Apr 2024 | 3:31 PM