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राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Feb 25 2021 8:25PM


उत्तर प्रदेश-परिषद योगी चार अंतिम लखनऊ

श्री योगी ने कहा कि आज वन नेशन, वन मण्डी के तहत प्रदेश का किसान देश में कहीं भी अपना उत्पाद बेच सकता है। जून, 2020 से कृषि कानून लागू हुए हैं। आज तक एक भी मण्डी बन्द नहीं हुई है। कानून ने सुविधा दी है कि किसान अपना उत्पाद, खेत, खलिहान या कहीं भी बेच सकता है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होने पर किसान को लाभ होगा। खुली प्रतिस्पर्धा से किसान के जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन आएगा। एमएसपी एक तरह की एमआरपी है। खाद्य सुरक्षा के तहत अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राशन उपलब्ध कराने के लिए सरकार को एमएसपी पर खरीद करनी होती है। किसान इससे अधिक मूल्य पर भी अपना उत्पाद बेच सकता है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के निराश्रित गोआश्रय स्थलों में 5.5 लाख गोवंश संरक्षित हैं। मुख्यमंत्री निराश्रित एवं बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना में निराश्रित गोवंश रखने पर किसान को 900 रुपए प्रतिमाह का भुगतान किया जाता है। इसके तहत 04 गोवंश रखने की अनुमति है। कुपोषित बच्चों/माताओं को, स्थान उपलब्ध होने पर एक गाय देने की व्यवस्था की गई है। इसके अन्तर्गत भी 900 रुपए प्रतिमाह धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। वाराणसी में गोकुल ग्राम की स्थापना की जा रही है। इन योजनाओं से किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि किसानाें के जीवन में खुशहाली, प्रदेश की खुशहाली का आधार बनेगी।
श्री योगी ने कहा कि बुन्देलखण्ड क्षेत्र का तेजी से विकास हो रहा है। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण, डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण, बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए लाभप्रद है। बुन्देलखण्ड के सभी सभी जिलो में हर घर नल योजना प्रारम्भ की गई है। विन्ध्य क्षेत्र में भी यह योजना लागू की गई है। इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए की धनराशि की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर क्षेत्र के 30,000 गांवों में पेयजल की स्कीम लागू की जाएगी। आर्सेनिक, फ्लोराइड, खारे पानी के क्षेत्रों तथा जेई/एईएस से प्रभावित इलाके इससे आच्छादित होंगे।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 तक हर घर को छत के प्रधानमंत्री जी के संकल्प के तहत राज्य में 40 लाख आवास बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1.38 करोड़ आवासों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है और 1.21 लाख गांवों का विद्युतीकरण कराया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बिना भेदभाव के सभी को योजनाओं का लाभ सुलभ करा रही है। मुसहर, थारू, वनटांगिया गांवों को पहले चरण में विभिन्न योजनाओं से आच्छादित किया गया है। दूसरे चरण में कोल सहित अन्य जनजाति समुदायों, कुष्ठ रोगियों को प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना से आच्छादित किया जाएगा। जल जीवन मिशन के तहत हर गांव को शुद्ध पेयजल आपूर्ति से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जेई/ए ईएस पर नियंत्रण करने में स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालयों के निर्माण, हर घर में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति, दस्तक मिशन ने बड़ी भूमिका निभायी। स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाकर अन्तर्विभागीय समन्वय से सभी कार्य सम्पन्न कराए गए। इससे बीमारी में 75 प्रतिशत तथा बीमारी से मृत्यु में 95 प्रतिशत की कमी आयी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना काल में औद्योगिक विकास के लिए, एमएसएमई सेक्टर में उल्लेखनीय कार्य किया गया। पहले हर प्रकार का निवेश चीन जाता था। आज चीन से प्रदेश में निवेश वापस आ रहा है। देश के पहले डिस्प्ले यूनिट की प्रदेश में स्थापना पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। इसमें 5,000 करोड़ रुपए के निवेश की सम्भावना है। राज्य में डाटा सेंटर की स्थापना पर भी कार्य हो रहा है। इसमें 6,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। नोएडा में आइकिया द्वारा निवेश के लिए 850 करोड़ रुपए की भूमि ली गई है। इसके लिए 56 करोड़ रुपए का स्टाम्प शुल्क दिया गया है। कानपुर में मेेट्रो का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बालिकाओं की सुरक्षा व महिलाओं का सशक्तीकरण प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। इसके लिए मिशन शक्ति अभियान संचालित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और सशक्तीकरण के लिए सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। वर्तमान सरकार द्वारा विगत लगभग साढ़े तीन वर्षों में राज्य में 59 नए थाने, 29 नई चौकियां, आर्थिक अपराध शाखा के चार थाने, विजिलेंस के 10 थाने, साइबर क्राइम के 16 थाने तथा 59 अग्निशमन केन्द्र स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में एसडीआरएफ का गठन किया गया है। साथ ही, पुलिस और फॉरेन्सिक साइंस इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है। पुलिस में पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ 01 लाख 37 हजार 640 पुलिस कर्मियों की भर्ती की गई है।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 के सापेक्ष वर्ष 2020 में डकैती में मामलों में 65.72 प्रतिशत, लूट में 66.15 प्रतिशत, हत्या में 19.80 प्रतिशत, बलवा में 40.20 प्रतिशत तथा बलात्कार के मामलों में 45.43 प्रतिशत की कमी आयी है।
वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपराधियों एवं माफियाओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की।
त्यागी
वार्ता
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