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राज्य » उत्तर प्रदेश


गांव सभा की सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने के आदेश का हो कडाई से पालन

प्रयागराज, 02 मार्च (वार्ता) इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को गांव सभा और सरकारी जमीनो को अतिक्रमण मुक्त करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश का कड़ाई से पालन कराने का आदेश दिया है।
न्यायालय ने कहा है कि जगपाल सिंह केस के स्पष्ट निर्देश के बावजूद कार्यवाही न होने के कारण उच्च न्यायालय में लगातार याचिकाए दाखिल हो रही है जबकि उच्चतम न्यायालय ने निगरानी तंत्र बनाकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर कार्यवाही करने का आदेश दिया है।
अदालत ने महानिबंधक को आदेश की प्रति अनुपालनार्थ सचिव राजस्व उ प्र व सभी जिलाधिकारियो को भेजने को कहा है।
न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने बेल्थरा रोड बलिया के मृत्युंजय सिंह की जनहित याचिका पर यह आदेश दिया है।
न्यायालय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट आदेश दिया है कि जिलाधिकारी को शिकायत मिलते ही जांच कर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही करनी होगी। यदि दिशानिर्देश लेना है तो वह कमेटी से प्राप्त करेगा। इसके बावजूद आदेश की अवहेलना से याचिकाएं उच्च न्यायालय में आ रही है।
न्यायालय ने याची को अपनी शिकायत एसडीएम के समक्ष रखने और उस पर तुरंत जाच कर कार्रवाई किये जाने का निर्देश दिया है।याचिका मे विपक्षियो पर गावसभा की जमीन पर कब्जा कर घर बनाने का आरोप है।
सं दिनेश त्यागी
वार्ता
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