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उप्र में अभी 11 जिलो के 97 गांव प्रभावित : प्रसाद

लखनऊ,27 सितम्बर (वार्ता) उत्तर प्रदेश के बाढ़ प्रभावित जिलो में तेजी से सुधार हो रहा है और अभी 11 जिलो के मात्र 97 गांव प्रभावित हैं।
राज्य के राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद ने सोमवार को यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 24 घंटे में प्रदेश में 0.9 मिमी औसत वर्षा हुई है, जो सामान्य वर्षा से 1.6 मिमी के सापेक्ष 56 प्रतिशत है। इस प्रकार प्रदेश में एक जून से अब तक 747.8 मिमी औसत वर्षा हुई, जो सामान्य वर्षा 784.5 मिमी के सापेक्ष 95 प्रतिशत है।
उन्होंने बताया कि शारदा-खीरी, तथा क्वानों-गोंडा में खतरे के जलस्तर से ऊपर बह रही है। प्रदेश में वर्तमान में 11 जिलो में 97 गांव बाढ़ से प्रभावित है। प्रदेश के वर्षा से प्रभावित जिलो में सर्च एवं रेस्क्यू के एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तथा पीएसी की 59 टीमें तैनाती की गयी है, 6734 नावें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगायी गयी है तथा 1409 मेडिकल टीमें लगायी गयी है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ द्वारा 58351 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया।
श्री प्रसाद ने बताया कि अब तक कुल 358772 ड्राई राशन किट वितरित किए गये हैं। अब तक कुल 637078 फूड पैकेट वितरित किए गए हैं। प्रदेश में 290070.07 मीटर त्रिपाल, पीने के पानी का पाउच 270868 लीटर, ओआरएस के 292435 पैकेट तथा क्लोरीन के 3057633 टेबलेट वितरित किया गया है।
उन्होंने प्रदेश में 1134 बाढ़ शरणालय तथा 1258 बाढ़ चौकी स्थापित की गयी है। प्रदेश में अब तक कुल 1962 पशु शिविर स्थापित किये गये हैं। अभी तक 990099 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है।
त्यागी
वार्ता

पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0
प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र, अलीगंज, लखनऊ में सीआईटीएस के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत 250 सीटों की क्षमता के बहुमंजिला छात्रावास के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि 1 करोड़ 30 लाख 96 हजार रुपये स्वीकृत
लखनऊः दिनांक: 27 सितम्बर, 2021
प्रदेश सरकार द्वारा प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र, अलीगंज, लखनऊ में निर्माणाधीन बहुमंजिला छात्रावास के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस संबंध में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है।
जारी शासनादेश के अनुसार प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र, अलीगंज लखनऊ में सीआईटीएस के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत 250 सीटों की क्षमता के बहुमंजिला छात्रावास निर्माण के संबंध में मूल्यांकित लागत 930.96 लाख रुपये पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया गया है। अब तक 800 लाख रुपये की धनराशि निर्गत की जा चुकी है।
प्रादेशिक स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र, अलीगंज, लखनऊ में सीआईटीएस के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत 250 सीटों की क्षमता के बहुमंजिला छात्रावास के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि 130.96 लाख रुपये (रूपये एक करोड़ तीस लाख छियान्नबे हजार मात्र) की स्वीकृति वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में करते हुए निवर्तन पर रखे जाने एवं व्यय किये जाने की स्वीकृति शर्ताे/प्रतिबन्धों केअधीन प्रदान की गई है।
सम्पर्क सूत्र: धर्मवीर खरे
रूबी संत/05ः40च्ड
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सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बडहलगंज-गोरखपुर के
भवन निर्माण हेतु अवशेष धनराशि 02 करोड़ रुपये स्वीकृत
लखनऊः दिनांक: 27 सितम्बर, 2021
प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बडहलगंज गोरखपुर भवन निर्माण हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गयी है। इस संबंध में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। जारी शासनादेश के अनुसार मूल्यांकित लागत 839.25 लाख रुपये पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए अब तक कुल 639.25 लाख रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बडहलगंज गोरखपुर के भवन निर्माण हेतु अवशेष धनराशि 200 लाख रुपये (रूपये दो करोड़ मात्र) स्वीकृत करते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति शर्ताे एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गई हैं।
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पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जन संपर्क विभाग, उ0प्र0
सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना पूरा होने के करीब
29.74 लाख किसान होंगे लाभान्वित
लखनऊ, 27 सितम्बर 2021
सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना चालू वित्तीय वर्ष में पूरा होने की संभावना है। मौजूदा समय में इस परियोजना में 12.61 लाख हे0 सिंचन क्षमता सृजित हो गई है। परियोजना के पूरा होने पर 14.04 लाख हे0 सिंचन क्षमता सृजित होगी और 29.74 लाख किसान लाभान्वित होंगे।
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार यह परियोजना वर्ष 1978 में प्रारम्भ की गई थी, किन्तु धनाभाव के कारण इस परियोजना को पूरा कराने में समय लगा। मौजूदा समय में अर्थात वर्ष 2017 से लेकर अब तक 4126 करोड़ रुपये का चरणबद्ध धनावंटन कराया गया, जिसके कारण इस लम्बित परियोजना को पूरा होने की स्थिति में लाया जा सका।
इस परियोजना से आच्छादित बहराइच, श्रावस्ती, गोण्डा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संतकबीरनगर, महाराजगंज एवं गोरखपुर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु कार्य कराया जा रहा है। इस परियोजना की पुनरीक्षित लागत 9802.68 करोड़ रुपये है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पूरा होने वाली 12 परियोजना में से सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना सबसे महत्वपूर्ण है। पूरा होने के पश्चात पूरी क्षमता से चलाने पर पूर्वांचल के इन 09 जनपदों में किसानों को सिंचाई के लिए भरपूर लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ ही किनारों पर आवागमन की भी सुविधा होगी।
सम्पर्क सूत्र: केवल
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सूचना एवं जन संपर्क विभाग, उ0प्र0
रबी के दौरान किसानों को भरपूर पानी उपलब्ध कराने के लिए 15 अक्टूबर से 30 नवम्बर तक नहरों की सफाई का अभियान चलाया जाए
सिल्ट सफाई में गुणवत्ता, पारदर्शिता एवं समयबद्धता बनाये रखने के लिए क्षेत्रीय सांसदों/विधायकों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए
-डा0 महेन्द्र सिंह
लखनऊ, 27 सितम्बर 2021
उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री डा0 महेन्द्र सिंह ने रबी की फसलों के लिए किसानों को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के लिए 15 अक्टूबर से 30 नवम्बर तक नहरों की सिल्ट सफाई के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि रबी के सीजन में किसानों को भरपूर पानी उपलब्ध कराने के लिए नहरों को पूरी क्षमता से चलाने के लिए सिल्ट सफाई का कार्य जरूरी है। उन्होंने डिसिल्टिंग के लिए अभियान चलाकर 31 हजार किलोमीटर की लम्बाई में माइनरों तथा 14 हजार किलोमीटर की लम्बाई में राजबाहों की सिल्ट सफाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा है कि तय की गई सीमा में नहरों की सफाई का कार्य पूरा किया जाना चाहिए। इसमें किसी प्रकार लपरवाही नहीं होनी चाहिए।
डा0 महेन्द्र सिंह आज सिंचाई विभाग के मुख्यालय में राज्यमंत्री जलशक्ति श्री बलदेव सिंह औलख के साथ नहरों की सफाई के लिए अभियान चलाने की रणनीति पर बैठक कर रहे थे। उन्होंने इस मौके पर विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बार भी पिछले साल की तरह नहरों की शतप्रतिशत सफाई सुनिश्चित कराकर रिकार्ड कायम किया जाए। उन्होंने कहा कि सिल्ट सफाई में पारदर्शिता एवं समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए समस्त क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों, सांसदों, विधायकों आदि की सहभागिता सुनिश्चित करायी जाए तथा उनके सुझावों के आधार पर किसानों के हित में नहर सफाई का अभियान चलाया जाए।
जलशक्ति मंत्री ने कहा कि अभियान की शुरूआत जनप्रतिनिधियों से करायी जाए तथा समय-समय पर इस कार्य का निरीक्षण करने के लिए उनसे अनुरोध किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा होने के पश्चात संबंधित अभियन्ता जनप्रतिनिधियों से सर्टिफिकेट भी प्राप्त करें। उन्होंने आगे कहा कि अभियान के लिए 186 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल के दौरान बेहतर जल प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए लगातार इस वर्ष भी सिंचित एरिया में बढ़ोत्तरी करने में सफलता प्राप्त हुई है। जहॉ वर्ष 2016-17 में 82.58 लाख हे0 सिंचित क्षेत्र था। इसे बढ़ाकर 93.92 लाख हे0 तक पहुंचा दिया गया है।
डा0 महेन्द्र सिंह ने कहा कि इस प्रकार चार वर्षों में ही 11.34 लाख हे0 सिंचित क्षेत्र में बढ़ोत्तरी हुई है। राज्य सरकार की इच्छाशक्ति के कारण यह संभव हो पाया है, क्योंकि किसानों की खुशहाली एवं उनकी आय दोगुनी करने का कार्य सरकार की प्राथमिकता में है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016-17 में 29579 किलोमीटर लम्बाई में सिल्ट की सफाई हो पायी थी। इसके विपरीत अब हर साल 46,000 किलोमीटर से अधिक सिल्ट की सफाई करायी जा रही है। बैठक में उन्होंने अभियन्ताओं से व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करके सिल्ट सफाई करने के बारे में आवश्यक निर्देश दिए। क्षेत्र के समस्त अधिशासी अभियन्ता वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे। इस अवसर पर विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख अभियन्ता श्री वी0के0 निरंजन ने अभियन्ताओं को विस्तार से दिशा-निर्देश दिए।
जलशक्ति राज्यमंत्री श्री बी0एस0 औलख ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि यदि किसी नहर पर क्षेत्र पंचायतें अथवा ग्राम पंचायतें कार्य करना चाहती हों तो विभाग के देखरेख में उन्हें कार्य करने की अनुमति प्रदान करने पर विचार किया जाए। अपर मुख्य सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन श्री टी0 वेंकटेश ने विभागीय अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अधिकारी श्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए मा0 मंत्री जी द्वारा दिए गए निर्देशों का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करें।
समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव सिंचाई एवं जल संसाधन श्री अनिल गर्ग, प्रमुख अभियन्ता परियोजना श्री मुश्ताक अहमद, प्रमुख अभियन्ता गण, मुख्य अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ताओं के अतिरिक्त अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
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पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 02 अरब 09 करोड़ 11 लाख
से अधिक की धनराशि मंजूर
लखनऊः 27 सितम्बर, 2021
राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में केन्द्रांश की प्रथम किश्त की द्वितीय अंश की धनराशि 20911.42 लाख रूपये (रूपये दो अरब नौ करोड़ ग्यारह लाख बयालिस हजार मात्र) स्वीकृत करते हुए आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर रखने के निर्देश दिये हैं।
इस सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही के लिए आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैैं, जिसमें कहा गया है कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग अनुमन्य धनराशि की सीमा तक ही किया जायेगा। पूर्व में कराये गये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर ही वास्तविक आवश्यकता के अनुसार अग्रतर किश्त व धनराशि का आहरण किया जायेगा।
सम्पर्क सूत्र: सरिता वर्मा
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सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनपद उन्नाव मे रू0 371 करोड़ की 119 परियोजनाओं का किया लोकार्पण/शिलान्यास
467 करोड़ रूपये की परियोजनाओं के निर्माण किये जाने हेतु किया घोषणा

प्रदेश में सड़कों का बिछाया जा रहा है महाजाल

तेजी के साथ चलाया जा रहा है गड्ढामुक्त अभियान
प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के किए जा रहे हैं विकास एवं निर्माण कार्य
सोशल सेक्टर की योजनाओं में भी पात्रों को दिया जा रहा है भरपूर लाभ
प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त
विकास और सुशासन के रास्ते पर अग्रसर है उत्तर प्रदेश
-केशव प्रसाद मौर्य
लखनऊरू 27 सितंबर 2021
उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज जनपद उन्नाव में निराला प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में जनपद की रूपये 371 करोड़ लागत की 119 परियोजनाओं का लोकार्पण/शिलान्यास किया ,जिसमें रू0 7 करोड़ 90 लाख की परियोजनाओं का लोकार्पण व रू0 263 करोड़ की परियोजनाओं के शिलान्यास सम्मिलित हैं।
उन्होंने जनपद में सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए रू0 467 करोड़ के नए कार्यों की घोषणा की। उन्होंने कहा जनपद में व प्रदेश में चहुंमुखी व बहुमुखी विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं की घोषणा की गई है, उनके निर्माण कार्य भी शीघ्र से शीघ्र प्रारंभ होंगे। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं के शिलान्यास व लोकार्पण आज किए गए हैं, सम्बन्धित अधिकारी तत्काल संबंधित स्थल पर शिलापट जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में लगवायें।
उपमुख्यमंत्री ने अपने सारगर्भित संबोधन में कहा कि कोरोना संक्रमण के संकट काल के बावजूद भी प्रदेश के समस्त जिलों में समान रूप से बिना किसी भेदभाव के विकास किया जा रहा है तथा सबका साथ-सबका विकास -सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ विकास योजनाओं को अमलीजामा पहनाया जा रहा है। केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार की विभिन्न ग्रामीणोन्मुखी विकासोन्मुखी योजनाओं की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अब सीधे लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजा जा रहा है और बिचौलिए कहीं भी सक्रिय नहीं है। यह भ्रष्टाचार पर एक बहुत बड़ी चोट है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत बेहतर है और भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश लगाया गया है।गरीबों, किसानों ,मजदूरों और सर्व समाज के लोगों को उनके हक पूरी तरह से मुहैया कराया जा रहा है। उन्होंने कहा देश की सीमाओं पर भी सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध है। मा0 प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 हटाकर साबित कर दिया है कि देश मे एक विधान-एक निशान रहेगा।
इस अवसर पर सांसद श्री सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज, विधायक श्री पंकज गुप्ता विधायक श्री अनिल सिंह, विधायक श्री बम्बालाल दिवाकर, विधायक श्री श्रीकांत कटियार, विधायक श्री बृजेश रावत, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शकुन सिंह, अवधेश कटियार, आनंद अवस्थी, नीरज गुप्ता राजकिशोर रावत, राधेश्याम रावत, गंगा प्रसाद वर्मा, गिरजा शंकर गुप्ता सहित अन्य जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी सहित भारी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे।
सम्पर्क सूत्र: बी0एल0 यादव
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राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, सोनभद्र के भवन निर्माण हेतु 612.85 लाख रूपये मंजूर
लखनऊः दिनांकः 27 सितम्बर, 2021
प्रदेश सरकार ने जनपद सोनभद्र के राजकीय इंजीनियरिंग कालेज के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि 612.85 लाख रूपये मंजूर किये हैं।
प्राविधिक शिक्षा विभाग ने इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये हैं। आदेशानुसार निर्माण कार्य की विशिष्टयां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, कानपुर के माध्यम से कार्यदायी संस्था उपयोगिता प्रमाण-पत्र समयान्तर्गत शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगी।
सम्पर्क सूत्र: आशिया खातून
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सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0
बुन्देलखण्ड पैकेज एवं बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 35 पाइप पेयजल योजनाओं के कार्य पूर्ण
लखनऊ: 27 सितंबर 2021
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के संकटग्रस्त क्षेत्रों में जल की आपूर्ति पाइप पेयजल के माध्यम से कर रही है। विभिन्न पेयजल योजनाओं के माध्यम से आमजन मानस को लाभान्वित कर रही है। इस क्रम में बुन्देलखण्ड पैकेज एवं बार्डर एरिया डेबलपमेन्ट कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक 35 पाइप पेयजल योजनाओं के कार्य पूर्ण कराये गये। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में 72.99 करोड़, वर्ष 2018-19 में रू0 180.28 करोड़, वर्ष 2019-20 में रू0 34.10 करोड़ एवं वर्ष 2020-21 में रू0 17.17 करोड़ व्यय किये गये हैं। वर्ष 2021-22 में माह जुलाई, 2021 तक रू0 10.20 करोड़ की धनराशि व्यय की जा चुकी है।
नमामि गंगे एवं ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग से उपलब्ध जानकारी के अनुसार ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में कुल 545 पेयजल योजनाओं को पूर्ण किया गया तथा रू0 1497.47 करोड़ की वित्तीय उपलब्धि प्राप्त की गई। 2018-19 मंे 736 पेयजल योजनायें तथा रू0 1883.70 करोड़ की वित्तीय उपलब्धि प्राप्त की गई। वर्ष 2019-20 में कुल 487 पेयजल योजनाओं को पूर्ण किया गया तथा रू0 1606.68 करोड़ की वित्तीय उपलब्धि प्राप्त की गई। वित्तीय वर्ष 2020-21 मंे कुल 535 पेयजल योजनाओं को पूर्ण किया जा चुका है तथा रू0 2727.45 करोड़ की वित्तीय उपलब्धि प्राप्त की गई।
सम्पर्क सूत्र: संजय कुमार
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लेख
पत्र सूचना शाखा
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कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों, महिलाओं को प्रदेश सरकार दे रही है आर्थिक सहायता व रोजगार
लखनऊ, दिनांकः 27 सितम्बर, 2021
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेश में कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को उनके भरण-पोषण, शिक्षा चिकित्सा आदि की व्यवस्था हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में ‘‘उ0प्र0 मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना‘‘ प्रारम्भ की है।ं 0 से 18 वर्ष की उम्र तक के ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता अथवा दोनों की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हो गई हो। ऐसे बच्चों को रू0-4000/- प्रति माह की सहायता दी जा रही है। ऐसे बच्चे जो पूर्णतया अनाथ हो गए हों एवं बाल कल्याण समिति के आदेश से विभाग के अन्तर्गत संचालित बाल्य देखभाल संस्थाओं में आवासित कराया जा रहा है। 11 से18 वर्ष तक की आयु के बच्चों की शिक्षा-12 तक की निःशुल्क शिक्षा हेतु अटल आवासीय विद्यालयों तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में प्रवेश कराया जा रहा है। प्रदेश सरकार अनाथ हुई बालिकाओं के शादी योग्य होने पर शादी हेतु रू0-101000/-(एक लाख एक हजार) की राशि उपलब्ध करा रही है। साथ ही उपरोक्त श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले कक्षा-9 या इससे ऊपर की कक्षा में अथवा व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त कर रहे 18 वर्ष तक के बच्चों को टेबलेट/लैपटॉप की सुविधा उपलब्ध करा रही है।
जनपद स्तर पर ऐसे बच्चों को लाभ दिलाने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बच्चों के अभिभावकों से सम्पर्क कर आवेदन पत्र भराए जा रहे हैं प्रदेश में अब तक 287 ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों की तथा 4512 ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता में से किसी एक की मृत्यु कोविड से हुयी है, पाये गये है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कुल 4350 बच्चों को प्रथम 03 माह की अग्रिम धनराशि (कुल रू0-12000/-प्रति बच्चा)सम्बन्धित के खाते में प्रेषित किया है।
प्रदेश सरकार ने कोविड-19 के कारण माता-पिता दोनों या किसी एक अथवा अभिभावक को खोने वालेे बच्चों के साथ ही अब उन बच्चों को भी हरसंभव मदद पहुॅचाने की प्रयास किया गया है। जिन्होंने कोविड से इतर कारणों से कोरोना काल में अपनों को खोेया है। सरकार द्वारा जुलाई 2021 में ‘‘उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य)‘‘ शुरू की गई है। इस योजना का लाभ जल्द से जल्द बच्चों व किशोरांे को प्रदान किये जाने को लेकर समस्त जिलाधिकारियों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। योजना के अन्तर्गत 18 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिन्होेंने कोरोना से इतर कारणों से पहली मार्च 2020 के बाद माता-पिता दोनों या किसी एक को अथवा अभिभावक को खोया है, उनको प्रतिमाह 2500 रूपये की मदद पहुॅचाई जायेगी।
कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित हुयी महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण व उन्नयन प्रदान किये जाने हेतु प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान बहुत से ऐसी महिलायें हैं जिन्होंने अपने पिता/माता/पति/पुत्र/पुत्री/संरक्षक के रूप में प्रियजनों को खोया है या वे एकल हैं और उनकी आजीविका प्रभावित हुई है तथा वर्तमान परिस्थितियों में उनके विभिन्न प्रकार के जोखिमों यथा उत्तरजीविता, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, भेदभाव, दुर्व्यवहार के साथ-साथ मानव तस्करी में पड़ने की तीव्र संभावनायें है। ऐसी सभी महिलाओं को उनके संरक्षण तथा उन्नयन हेतु आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़े जाने के साथ-साथ जीवन यापन हेतु नवीन अवसर प्रदान किये जाने के लिये व्यापक स्तर पर कार्य किये जा रहे है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में प्रदेश में विभिन्न विभागों के समवन्य से एक व्यापक अभियान संचालित किया जा रहा है।
कोविड-19 महामारी के दौरान अपने पिता/पति/संरक्षक को खोने वाली महिलाओं को जोखिम भरी परिस्थितियों से संरक्षण प्रदान करना, प्रभावित महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक उन्नयन हेतु प्रदेश में संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाना तथा ऐसी महिलाओं को जीवन यापन हेतु विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं तथा कार्यक्रमों में रोजगार के नवीन अवसर प्रदान किया जाना इस अभियान का मुख्य लक्ष्य है।
सम्पर्क सूत्र: के0एल0 चौधरी (से.नि. उपनिदेशक)
मो0 सलीम/02ः20च्ड
फोन नम्बर क्पतमबज: 0522 2239023 ई0पी0बी0एक्स0: 0522 2239132 33 34 35 एक्सटेंशन: 223 224 225
फैक्स नं0: 0522 2237230 0522 2239586 ई-मेल: पदवितउंजपवदऋनच एवं लंीववण्बवण्पद
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