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राष्ट्रीय योगी उप्र दो अंतिम लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2025 तक उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिये हमारे शहरों को निवेश आकर्षित करते हुए रोजगार सृजन में वृद्धि कर ग्रोथ इंजिन के रूप में आगे आना होगा। शहरी विकास को ग्रोथ इंजन बनने के साथ-साथ आवास / स्लम, जलापूर्ति तथा सॉलिड वेस्ट प्रबन्धन, वायु गुणवत्ता / प्रदूषण, आजिविका तथा सार्वजनिक यातायात की चुनौतियों से निपटना भी होगा। राष्ट्रीय कान्फ्रेन्स में नगर विकास के क्षेत्र में सुझाए गए तीनों आयामों- म्युनिसिपल वित्त, नगर नियोजन तथा प्रशासनिक संरचना एवं नागरिक केन्द्रित प्रशासन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश प्रभावी कार्य कर रहा है।
उन्होने कहा कि नगर निकायों की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिये 16 नगर निगमों में जीआईएस सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है, जिससे गृहकर में दोगुनी वृद्धि इस वित्तीय वर्ष के अन्त तक सम्भावित है। विभिन्न प्रकार के यूजर चार्जेस को युक्तिसंगत बनाने पर कार्य चल रहा है। लखनऊ में 200 करोड़ एवं गाजियाबाद में 150 करोड़ रूपये के म्युनिसिपल बांड जारी किये गये है। इस धनराशि का उपयोग आवासीय काम्पलेक्स व एसटीपी निर्माण में किया जा रहा है, जिससे भविष्य में राजस्व की प्राप्ति भी होगी।
श्री योगी ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 आजादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार का सबसे बड़ा अभियान है। यह नीति प्रधानमंत्री का विजन है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों की प्रतिभा निखारने, उन्हें कुशल तथा कॉन्फिडेण्ट बनाने पर जोर है। राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं विकास के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 01 से 08 तक अध्ययनरत 1.91 करोड़ विद्यार्थियों को ड्रेस, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता-मोजा एवं स्टेशनरी क्रय हेतु प्रति विद्यार्थी 1200 रुपये की धनराशि उनके अभिभावकों के बैंक खाते में डीबीटी द्वारा अन्तरण का शुभारम्भ हो गया है।
उन्होने कहा कि प्रदेश में 'ऑपरेशन कायाकल्प फेज-2' के अन्तर्गत 5,000 मॉडल स्कूल विकसित किए जा रहे हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में 2500 स्मार्ट क्लास की स्थापना साथ ही, 01 करोड़ माध्यमिक विद्यार्थियों की ई-मेल विकसित की गई है। 2,273 विद्यालयों में वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध करायी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आकांक्षात्मक जिलों की भांति प्रदेश में 100 आकांक्षात्मक विकास खण्डों का चयन करते हुए निर्धारित मानकों पर उनका विकास कराये जाने का निर्णय लिया गया है। 'मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के माध्यम से आकांक्षात्मक विकास खण्डों के लिए 100 शोधार्थियों का चयन किया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन से युवाओं को सरकार के साथ नीति-निर्माण, प्रबन्धन, क्रियान्वयन आदि में सहभागिता का विशिष्ट अवसर प्राप्त होगा तथा इन विकास खण्डों में संचालित विभिन्न योजनाओं को लागू करने में युवाओं के अभिनव और नवीन दृष्टिकोण का लाभ मिलेगा।
प्रदीप
वार्ता
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