राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Nov 14 2022 6:37PM

योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश दिया की किसानों की मांग के अनुरूप पर्याप्त संख्या में धान खरीद केंद्र खोले जाएं ताकि अन्नदाता आसानी से अपनी उपज बेच सकें। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक तीन लाख टन धान की खरीद हो चुकी है। धान, बाजरा और मक्का सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करते हुए किसानों के खातों में डीबीटी के माध्यम से धनराशि यथाशीघ्र उनके बैंक खातों में अंतरित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है।
रबी उत्पादकता समीक्षा गोष्ठी में प्रदेश के कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में पिछले पांच वर्षों में देश में सर्वप्रथम है। देश में 32 प्रतिशत गेहूं का उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश में हो रहा है।
खेती की गुणवत्ता के लिए अधिक मात्रा में खाद के प्रयोग से बचने की सलाह देते हुए उन्होंने कहा कि अच्छे बीज और समय पर बुवाई एवं तकनीकी के कारगर प्रयोग से किसान उत्पादन बढ़ा सकते हैं।
कृषि मंत्री ने बताया कि सरकार सभी ब्लॉकों में 50 प्रतिशत अनुदान पर बीज उपलब्ध करा रही है। उन्होंने बताया कि पिछले पांच साल में अनुदानित बीज की मात्रा 45 लाख क्विंटल से बढ़ाकर 75 क्विंटल कर दी गई है। इसके साथ ही सरकार दलहन और तिलहन के चार लाख मिनी किट किसानों में वितरित कर चुकी है।
पराली जलाने की समस्या का जिक्र करते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि पंजाब की तुलना में उत्तर प्रदेश में पराली जलाने के मामले न्यूनतम हैं। किसानों के हित में प्रदेश सरकार के कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि 450 करोड़ों रुपए का अनुदान कृषि यंत्रों पर दिया गया है। पिछले पांच वर्षों में 27,000 सोलर पंप लगाए गए हैं। रिकॉर्ड गन्ना मूल्य भुगतान से गन्ने की खेती का क्षेत्र 22 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 27 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। दुनिया में प्राकृतिक कृषि उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए सभी जिलों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है।
कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर दुनिया के 70 देशों ने एक स्वर में वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट अनाज वर्ष के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। पीएम मोदी के प्रयासों से ज्वार, बाजरा, कोदो, सांवा आदि मोटे अनाजों को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान मिलने जा रही है। अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष के अनुरूप प्रदेश सरकार 2.5 लाख किसानों को मोटे अनाजों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करेगी। कृषि मंत्री ने अनुरोध किया कि सांसद रवि किशन शुक्ला मोटे अनाजों के ब्रांड एंबेसडर बनें।
गोरखपुर के सांसद रविकिशन शुक्ल ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के हित में अनगिनत योजनाएं चला रही है। उन्होंने कई योजनाओं का उल्लेख करने के साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने पहली बार कार्यभार संभालते ही प्रदेश के किसानों का 32,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया। पहले जहां यूरिया के नाम पर लाठी चलती थी वहीं अब यूरिया की सहज उपलब्धता है।
कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह ने रबी उत्पादकता गोष्ठी की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि देश में प्रति वर्ष एक लाख करोड़ रुपये के खाद्य तेल और 30 हजार करोड़ रुपये के दलहन का आयात होता है। किसान भाई तिलहन और दलहन की खेती से अपनी आमदनी बढ़ाने के साथ आयात पर निर्भरता भी कम कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि देश के खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 600 लाख टन का है। इसमें 400 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन रबी में होता है।
सं.अभिषेक.श्रवण
वार्ता