राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Nov 25 2022 7:15PM गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागूलखनऊ, 25 नवंबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के तीन जिलों गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा को कमिश्नरेट बनाए जाने का निर्णय लिया गया। इन तीनों ही महानगरों में जल्द ही पुलिस कमिश्नर की तैनाती की जाएगी। योगी सरकार ने इससे पहले गौतमबुद्धनगर (नोएडा), लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की थी। उल्लेखनीय है कि विभिन्न सरकारी समितियों ने ऐसे शहरों में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने की वकालत की है, जहां जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और वहां की कुल जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों से अवगत कराते हुए नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि इन तीनों महानगरों को सीआरपीसी के नियमों के अनुसार पहले मेट्रोपोलिटन एरिया घोषित किया जाएगा। फिर अन्य जिलों की सभी जिलों क्षेत्र में कमिश्नरेट प्रणाली लागू हो जाएगी। आगरा जिले को जनसंख्या और क्षेत्रफल में वृद्धि, पर्यटन नगरी, औद्योगिक क्षेत्र और कानून व्यवस्था की दृष्टि से उपयुक्त पाया गया कि वहां कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की जाए। इस जिले की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 44 लाख 18 हजार 797 थी। इसी प्रकार गाजियाबाद में बदली हुई औद्योगिक परिस्थितियों, एनसीआर क्षेत्र, आपराधिक और कानून व्यवस्था के दृष्टिगत इसे भी पुलिस कमिश्नरेट में तब्दील करने का निर्णय लिया गया। यहां की आबादी 46 लाख 61 हजार 452 है। वहीं, प्रयागराज धार्मिक एवं सांस्कृतिक नगरी है। 2025 में यहां महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इन सभी बातों के साथ ही वहां की कानून व्यवस्था, जनसंख्या, संगठित अपराध को देखते हुए पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था लागू किए जाने का निर्णय लिया गया। यहां की जनसंख्या 59 लाख 54 हजार से अधिक है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अब तक तीन चरणों में 7 महानगरों में कमिश्नरेट प्रणाली लागू कर चुकी है। कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद तीनों कमिश्नरेट में एडीजी रैंक के पुलिस अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। आईजी रैंक के अधिकारी जॉइंट कमिश्नर बन पाएंगे। इससे जनपद की कानून व्यवस्था और विधि व्यवस्था की समीक्षा का कार्य तेजी से हो सकेगा। कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जिलों को कई जोन में बांटा जाएगा। उन्होंने कहा कि इन कमिश्नरेट में शहरी थानों के साथ-साथ कमिश्नरेट में ग्रामीण थाने भी शामिल होंगे। बैठक में परिवहन विभाग से जुड़े तीन अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत पीपीपी मॉडल पर राज्य के 23 बड़े शहरों में हवाई अड्डों की तर्ज पर बस अड्डों का निर्माण किया जाएगा। पहले चरण में लखनऊ के 2 बस अड्डे, आगरा के 2, प्रयागराज के 2, वाराणसी के 1, गोरखपुर और कानपुर के 1 बस अड्डे शामिल हैं। इन बस अड्डों में यात्रियों के रुकने की व्यवस्था, रेस्टोरेंट, मॉल, शौंचालय, कॉमन रूम जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। पहले चरण के बाद प्रदेश के सभी 75 जनपदों में बस अड्डों को इसी तर्ज पर संवारा जाएगा। इसके अलावा, परिवहन विभाग की स्क्रैप पॉलिसी और जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिल गई।सं रामवार्ता
24 Apr 2024 | 9:53 PM