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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय डीबीटी, आधार एडवाइजरी समिति की बैठक आयोजित

लखनऊ, 26 नवंबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में शनिवार को यहां राज्य स्तरीय प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) योजना एवं आधार एडवाइजरी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आधार प्रमाणीकरण की प्रगति एवं परिवार पहचान पत्र योजना के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा की गई।
श्री मिश्र ने कहा कि जिला में आधार सम्बन्धी गतिविधियों के अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन के लिये जनपद स्तरीय आधार अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है, इसकी नियमित बैठक आयोजित की जायें। प्रदेश के समस्त जनपदों में 10 वर्ष या उससे पहले बने आधार जिनमें एक बार भी अपडेशन नहीं हुआ है, निवासियों को प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी (पीओआई) एवं प्रूफ ऑफ एड्रेस (पीओए) दस्तावेजों को अपडेट कराने हेतु जागरूकता कार्यक्रमों को आयोजित करें।
उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है, इसलिये लाभार्थीपरक योजनाओं में लाभार्थियों के आधार नम्बर की फीडिंग एवं प्रमाणीकरण का कार्य कराया जा रहा है। आधार सीडिंग से प्रतिकृति को खत्म करने और सही व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी। जिन विभागों में आधार सीडिंग की प्रक्रिया अवशेष रह गई है, वह सघन अभियान चलाकर इस प्रक्रिया को 31 दिसम्बर तक अवश्य पूरा कर लें। किसी भी लाभार्थी के पास आधार न होने के कारण योजना के लाभ से वंचित न किया जाये, बल्कि विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रयास कर उनके आधार नम्बर जारी करवाना सुनिश्चित किया जाये।
बैठक में बताया गया कि प्रदेश के वयस्क निवासियों (18 वर्ष की आयु से अधिक) के आधार कार्ड बनाने से पूर्व उनकी आवासीय स्थिति, जनसांख्यकीय जानकारी तथा प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यापन से सम्बन्धित राज्य सरकार पोर्टल का निर्माण यूआईडीएआई द्वारा किया जा रहा है, पोर्टल डेवलपमेंट की प्रक्रिया गतिमान है।
इस पर मुख्य सचिव ने कहा कि नियोजन विभाग सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर इस कार्य कोे शीघ्र पूर्ण कराये।
बैठक में अपर मुख्य सचिव नियुक्ति श्री देवेश चतुर्वेदी, प्रमुख सचिव समाज कल्याण डॉ. हरिओम, सचिव नियोजन श्री आलोक कुमार सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण आदि मौजूद थे।
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