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राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Nov 28 2022 3:58PM


ऑपरेशन क्लीन चलाकर बिजली चोरी पर रोक लगायी जा सकती है: उपभोक्ता परिषद

लखनऊ 28 नवंबर (वार्ता) उपभोक्ता परिषद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा कि प्रदेश की बिजली कंपनियों में भ्रष्टाचार पर उच्च प्रबंधन द्वारा आपके नेतृत्व में की गयी कार्रवाई सराहनीय और ऑपरेशन क्लीन तेज कर भ्रष्टाचार पर रोक लगायी जा सकती है। जिससे एतिहासिक परिणाम सामने आ सकते हैं।
परिषद ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश की बिजली कंपनियों का घाटा एक लाख करोड़ के पार पहुंच गया है और साल भर में 5000 करोड़ से ज्यादा की बिजली चोरी हो रही है जो लक्ष्य के मुताबिक राजस्व वसूली में अभी भी पीछे है। उन्होंने कहा कि बिजली निगमों में ऑपरेशन क्लीन की चलाने की सख्त जरूरत है।
वर्ष 1959 में गठित राज्य विद्युत परिषद के इतिहास में अब तक भ्रष्टाचार पर की गयी कार्रवाई अपने आप में एक बड़ी मिसाल है इसे और तेज करके भ्रष्टाचारियों पर सरकार द्वारा उठाए सख्त कदम से उपभोक्ताओं को उसका फायदा मिल सकता है।
परिषद ने कहा कि पिछले वर्षों में जिस प्रकार से प्रदेश की बिजली कंपनियों में भ्रष्टाचार पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ऊर्जा प्रबंधन द्वारा कठोर कार्यवाही की गई, उससे निश्चित ही भ्रष्टाचार को पनाह देने वाले काफी परेशान है। अभी भी पूरे उत्तर प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों में बडे-बडे भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं। ऐसे में उपभोक्ता परिषद ने प्रदेश के श्री योगी से पुरजोर मांग उठाई है कि प्रदेश की बिजली कंपनियों में भ्रष्टाचार पर ऑपरेशन क्लीन को और तेज किया जाए जिससे आने वाले समय में बिजली विभाग भ्रष्टाचार मुक्त हो सकें और जिसका लाभ सीधे प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं को मिल पाए ।
राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष एवं राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा वर्तमान में प्रदेश की बिजली कंपनियां लगभग एक लाख करोड़ के घाटे में चल रही हैं उपभोक्ता सेवा की रेटिंग से या खुलासा हो गया है कि बिजली कंपनियों में बिजली अभियंताओं को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाना पड़ेगा। वर्तमान में लगभग हम एक लाख 20 हजार मिलियन यूनिट बिजली की खरीद कर रहे हैं। जिसकी कुल लागत लगभग 61000 से 62000 करोड़ के बीच आ रही है। जिसमें 20 प्रतिशत वितरण हानि को आधार मानकर यदि बिजली चोरी का आकलन किया जाए तो लगभग प्रत्येक वर्ष 5000 करोड़ से ज्यादा की बिजली चोरी हो रही है। उन्होंने कहा कि जहां वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 70000 करोड के राजस्व प्राप्त होना है उसमें अभी तक अक्टूबर 2022 तक केवल 32508 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ है। जो अभी भी चिंताजनक स्थिति बनी हुई है, ऐसे में सभी बिजली कार्मिकों को पूरी निष्ठा के साथ अपना योगदान देना होगा तभी इस राजस्व लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे।
उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष ने कहा जिस प्रकार से चाहे वह नोएडा अस्थाई कनेक्शन घोटाले का मामला रहा हो चाहे वह अलग-अलग वितरण खंडों में बॉलिंग घोटालों का मामला रहा हो, या फिर चाहे वह प्रदेश के अनेकों जनपदों में राजस्व गबन का मामला रहा हो। जिस प्रकार से पावर काॅरपोरेशन प्रबंधन द्वारा सख्त कार्यवाही कर नजीर स्थापित की गई। उससे बिजली विभाग में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने की दिशा में बड़ी पहल कही जा सकती है, लेकिन व्यापक पहल कामयाब तभी होगी जब ऑपरेशन क्लीन को और तेज गति से चलाया जाए और भ्रष्टाचारियों पर सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं।
उपभोक्ता परिषद प्रदेश मुख्यमंत्री की इस प्रकार की कार्रवाई के लिए उनका आभार व्यक्त करता है।
सं. उप्रेती
वार्ता
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