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श्रीमती स्वराज ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिन्दी को दर्जा दिलाने के लिए 129 देशों का समर्थन चाहिए। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव के पक्ष में 170 से अधिक देशों का समर्थन जुटाने वाले देश के लिए ऐसा करना कठिन भी नहीं है लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा है यूएन का कानून जिसके तहत इसके कारण पड़ने वाले व्यय का भार सभी समर्थन करने वाले देशों के बीच में बांटा जाना है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार इसका पूरा व्यय वहन करने को तैयार भी है लेकिन संयुक्त राष्ट्र का कानून इसकी भी इजाजत नहीं देता है। जापान और जर्मनी ने भी अपनी भाषा के लिए कोशिश की थी लेकिन उन्हें भी कामयाबी नहीं मिली है।
विदेश मंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र से हर शुक्रवार को हिन्दी में समाचार पढ़ा जाता है। यदि इस समाचार को पूरे विश्व में लोग सुनने और देखने लगेंगे तब उसके आधार पर उसकी रेटिंग तय होगी। उस रेटिंग के आधार पर इस साप्ताहिक अवधि कम की जायेगी और संभव है कि हर दिन यूएन से हिंदी में समाचार पढ़ा जाने लगे। यूएन ने हिन्दी में ट्विटर एकाउंट भी खोला है जिसमें लोग सुझाव या टिप्पणी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हिन्दी भाषा को पढ़ने और बोलने वालों की अब जिम्मेवारी है कि वह इसकी रेटिंग बढ़ाने का प्रयास करें।
श्रीमती स्वराज ने कहा कि 10वें विश्व हिन्दी सम्मेलन की सभी अनुशंसाओं को छह महीने के अंदर संकलित कर प्रकाशित किया गया है। साथ ही अनुशंसाओं के अनुपालन के लिए समिति भी बनायी गयी है, जिसकी हर तीन महीने पर बैठकें की गयी। उन्होंने कहा कि 10वें विश्व हिन्दी सम्मेलन की सभी अनुशंसाओं पर अमल शुरू हो गया है।
इससे पूर्व समारोह की शुरुआत में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री एवं हिन्दी के नायक अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी और उनकी आत्मा की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखा गया। उद्घाटन सत्र के बाद कार्यक्रम स्थल पर ही श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया।
उद्घाटन सत्र को मॉरिशस की शिक्षा मंत्री लीला देवी दूकन लछूमन ने भी संबोधित किया। इस मौके पर मॉरिशस के मार्गदर्शक मंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ, केन्द्रीय विदेश राज्य मंत्री जेनरल वी. के. सिंह, गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी, गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा समेत अन्य गणमान्य उपस्थित थे ।
शिवा उपाध्याय सूरज
वार्ता
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