दुनियाPosted at: Oct 25 2018 1:00PM

सुश्री औरंगजेब ने प्रधानमंत्री के इस आरोप पर कि पूर्ववर्ती सरकार ने बड़े कर्जे लेकर देश को ‘ऋण के जाल’ में फंसा दिया है,कहा कि उनकी सरकार ने ऋण से जनता के फायदे के लिए काम किया था और विकास की कई परियजनाओं काे लागू किया गया था।
पीपीपी के सीनेटर राजा रब्बानी ने भी बयान जारी करके सरकार से सऊदी अरब से मिलने वाले राहत पैकेज और संविधान के अनुुच्छेद 172 का पूरी तरह से निरादर करते हुए ग्वादर अथवा उसके आसपास तेल रिफाइनरी के निर्माण के मसलाें पर संसद को विश्वास में लेने की मांग की।
श्री रब्बानी ने आरोप लगाया कि अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की पाकिस्तान यात्रा और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की उनसे मुलाकात के मसलों पर भी संसद को विश्वास में नहीं लिया गया और ना ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स गठति करने की शर्तों से संसद को अवगत कराया गया।
उन्होंने मांग की कि प्रधानमंत्री संसद में उपस्थित होकर साफ करें कि उन्होंने ऋण लेने के लिए क्या राष्ट्रीय सम्पत्ति ‘रेको डिक’ जेम्सस्टोन खदान को बेच दिया है अथवा उन्होंने ऋण देने वालों को क्या देने का वायदा किया है?
उन्होंने कहा ,“ श्री इमरान खान ने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तान यमन में मध्यस्थ की भूमिका निभायेगा लेकिन क्या उन्होंने इसके पहले इस मसले संसद में पारित प्रस्ताव को पढ़ा है?’’
दूसरे सीनेटर खोखर ने प्रधनमंत्री से मध्यस्थ की भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी मांगी है। उन्होंने कहा,“जिस प्रधानमंत्री ने देश को पहली बार संबोधित करने के दिन ही बिजली की दर बढ़ा दी,उस पर जनता का विश्वास नहीं है। पचास लाख मकान बनाने की परियाजना शुरू करन से पहले प्रधानमंत्री दक्षिण पंजाब का गठन करें।”
आशा वाता