दुनियाPosted at: Oct 26 2018 5:04PM

हाफिज सईद की ओर से गुरुवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गयी याचिका में यह दलील दी गयी कि राष्ट्रपति की ओर से जारी अध्यादेश की अवधि अब समाप्त हो गयी है। अध्यादेश की अवधि को आगे नहीं बढ़ाया गया, इसलिए जमात उद-दावा और फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन को प्रतिबंधित संगठनों की सूची से बाहर किया जाए।
याचिकाकर्ता हाफिज सईद ने राष्ट्रपति के उस अध्यादेश को चुनौती दी जिसके तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की निगरानी सूची में शामिल करने के लिए उसके दोनों संगठनों को प्रतिबंधित किया गया था।
गौरतलब है कि इस वर्ष फरवरी में पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन ने जमात-उद-दावा और फलाह-ए-इंसानियत फाउंडेशन (एफआईएफ) को सुरक्षा परिषद की निगरानी सूची के तहत प्रतिबंधित संगठन घोषित करने के लिए ‘आतंकवाद निरोधक अधिनियम-1997’ में संशोधन करते हुए एक अध्यादेश जारी किया था।
संजय.रवि.श्रवण
वार्ता