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दुनिया


पाकिस्तान सत्तारूढ गठबंधन अदालती कार्यवाही का करेगा बहिष्कार

इस्लामाबाद 26 जुलाई (वार्ता) पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय द्वारा पंजाब के मुख्यमंत्री चुनाव के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए एक पूर्ण पीठ का गठन करने से इन्कार करने के बाद सत्तारूढ गठबंधन ने अदालत की कार्यवाही का बहिष्कार करने की घोषणा की है। डॉन ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी।
रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई बैठक में सत्तारूढ़ दलों के नेताओं ने शीर्ष अदालत के फैसले को मानने से इन्कार करते हुए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने को लेकर चर्चा की।
जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (जेयूआई-एफ) प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने बैठक के बाद संवाददाताओं को बताया कि मामले की सुनवाई कर रही तीन न्यायधीशों की पीठ द्वारा घोषित किसी भी फैसले को आंशिक तौर पर माना जाएगा। शीर्ष अदालत के पूर्ण पीठ का गठन करने के इन्कार करने के फैसले को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इस पीठ के समक्ष पेश नहीं होगी।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के लिए एक कड़ी परीक्षा की तरह होगा। उन्होंने कहा, “न्याय की मांग है कि यदि किसी पीठ या न्यायाधीश पर कोई प्रश्न उठाया गया है, तो उन्हें खुद को ऐसे केस से अपने को अलग कर लेना चाहिए। यही कानून की सर्वोच्चता है। यह इस पीठ को तय करना है कि इतिहास में उनका आचरण कैसे रहेगा।”
पीएमएल-एन के उपाध्यक्ष मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि लोग अब जानते है कि देश में निर्णय व्यक्तिगत पसंद और नापसंद पर किए जाते हैं।
पाकिस्तान के उच्च्तम न्यायालय ने पहले ही पूर्ण पीठ के गठन की याचिका को खारिज कर दिया था और सुनवाई आज सुबह तक के लिए स्थगित कर दी थी।
उप्रेती राम
वार्ता
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