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दुनिया


पाकिस्तान में न्यायिक सुधार के लिए संयुक्त संसदीय समिति होगी गठित

इस्लामाबाद, 28 जुलाई (वार्ता) पाकिस्तान नेशनल असेंबली ने न्यायपालिका की शक्तियों के उल्लंघन को लेकर न्यायिक सुधार के लिए संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त विशेष समिति का गठन करने से संबंधित एक प्रस्ताव पारित किया है। मीडिया ने गुरुवार को यह रिपोर्ट दी है।
पाकिस्तान के कानून मंत्री आज़म नज़ीर तरार ने सदन में एक प्रस्ताव पेश करते हुए कहा, “ यह सदन संकल्प लेता है कि संसद और संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करने को लेकर और आवश्यक न्यायिक सुधारों के लिए संसद के दोनों सदनों की एक विशेष समिति गठित की जाए, जिसकी इस समय जरूरत है। ”
रिपोर्ट के अनुसार पारित किये प्रस्ताव में कहा गया कि संसद पाकिस्तान के लोगों की प्रतिनिधि होने के नाते किसी अन्य संस्थान को अपनी शक्तियों का उल्लंघन करने अनुमति नहीं देगा। उन्होंने कहा कि सदन का मानना है कि संसद पाकिस्तान का सर्वोच्च विधायी निकाय है, जिसके तहत इस्लामी गणराज्य पाकिस्तान के संविधान में संशोधन सहित कानूनों का अधिनियमन, 1973 संसद का एकमात्र विशेषाधिकार है।
उन्होंने कहा कि नेशनल असेंबली ने देखा कि संविधान देश के तीन अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों की चेतना है। विधायिका को कानून बनाने का कार्य सौंपा गया है, कार्यपालिका को शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के तहत ऐसे कानूनों को निष्पादित, न्यायपालिका कानूनों की व्याख्या करने के लिए, शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत के तहत कोई भी अंग शक्तियों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। ”
इस बीच, गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने स्पष्ट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में किसी भी तरह से कटौती नहीं की जा रही है।
राम.श्रवण
वार्ता
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