नयी दिल्ली 28 जून (वार्ता) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मंगलवार को कहा है कि उसने व्यावसायिक ट्रक ड्राइवरों के मानवाधिकारों की सुरक्षा को लेकर केन्द्र , राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी की है।

आयोग ने परामर्श जारी करते हुए कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद ट्रक चालकों के हक पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है, क्योंकि ट्रक व्यवसाय विभाजित और असंगठित है।

परामर्श में केंद्र, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा कार्रवाई के लिए चार प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इनमें शोषण से सुरक्षा, ड्राइवरों के लिए सुविधाओं तथा सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का प्रावधान और व्यावसायिक ट्रक ड्राइवरों की शारीरिक एवं मानसिक भलाई शामिल है।

बयान में कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशों में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में संशोधन करना तथा सड़क दुर्घटनाओं में घायल या अक्षम होने पर उन्हें कैशलेस इलाज मुहैया कराया जाना शामिल है।

जांगिड़.संजय

वार्ता