पटना 21 जून (वार्ता) बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाओं पर लगाम लगाने की मांग करते हुए कहा कि इस माध्यम से दिखाये जाने वाले अश्लील एवं हिंसक कार्यक्रमों के नकारात्मक प्रभावों के कारण आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है।

श्री कुमार ने ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाओं को सेंसर करने का अनुरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा कि नियम एवं अधिनियम में अस्पष्टता के कारण आज समाज में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाओं के माध्यम से दिखाये जाने वाले अश्लील एवं हिंसक कार्यक्रमों के नकारात्मक प्रभावों से अपराध में वृद्धि हो रही है। इसलिए, ऐसे कार्यक्रमों के निर्माण एवं प्रसारण को अपराध मानते हुये इन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। साथ ही विभिन्न हितधारकों जैसे अभिभावकों, शैक्षिक संस्थानों एवं गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से व्यापक जागरूकता अभियान चलाना भी जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में कई सेवा प्रदाता स्ट्रीमिंग सेवा के माध्यम से उपभोक्ताओं को विभिन्न कार्यक्रम, फिल्में एवं धारावाहिक दिखा रहे हैं लेकिन स्ट्रीमिंग सेवा पर सेंसरशिप लागू न होने के कारण अत्यधिक आपराधिक मार-धाड़ या सेक्स के खुले प्रदर्शन पर आधारित फिल्में और धारावाहिक इन चैनलों पर दिखाये जा रहे हैं। ये कार्यक्रम किसी अन्य माध्यम से नहीं बल्कि इन्हीं स्ट्रीमिंग सर्विसेज के माध्यम से उपभोक्ताओं को सीधे उपलब्ध होते हैं।

श्री कुमार ने कहा कि स्ट्रीमिंग सेवा प्रदाता इंटरनेट के माध्यम से जो कार्यक्रम पेश करते हैं उनपर नियमों और कानूनों की अस्पष्टता के कारण न तो सेंसरशिप लागू होता है और न ही किसी तरह के विज्ञापन आते हैं। इसके अलावा उपभोक्ता जब चाहे तब ये कार्यक्रम देख सकते हैं। इस तरह से ये सेवाएं एक ऑनलाइन वीडियो लाईब्रेरी के रूप में काम करती हैं। इन सेवाओं की दर भी डीटीएच तथा केबल सेवाओं से काफी कम रहती है। इन कारणों से ये सेवाएं उपभोक्ताओं के बीच काफी प्रचलित हैं।

सूरज शिवा

जारी (वार्ता)