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उप्र में पराली आदि जलाने वालों की खैर नहीं,डीजीपी ने दिए अधिकारियों को निर्देश

उप्र में पराली आदि जलाने वालों की खैर नहीं,डीजीपी ने दिए अधिकारियों को निर्देश

लखनऊ, 10 अक्टूबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक(डीजीपी) एच सी अवस्थी ने बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर कृषि अपशिष्ट (पराली) आदि जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।

पुलिस महानिरीक्षक (कानून एवं व्यवस्था) ज्योति नारायण ने आज शाम यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि श्री अवस्थी ने सभी जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, कमिश्नरेट लखनऊ/गौतबुद्धनगर ,परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/ पुलिस उपमहानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों एवं पुलिस अधीक्षकों को वायु प्रदूषण की रोकथाम के सम्बंध में उच्चतम न्यायालय एवं शासन के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है।

उन्होंने बताया कि आज जारी निर्देशों में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में शासन द्वारा जारी निर्देश का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। उन्होंनेे कहा कि आबादी क्षेत्रों में पर्याप्त जागरूकता के अभाव में लोग जाने-अनजाने कूड़े कचरे को जलाकर सफाई करने का प्रयास करते है। इस संबंध में जनमानस को जागरूक किया जाये तथा कूड़ा जलाये जाने की घटनाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाये। इस उल्लंघन करने की दशा में नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई की जाये।

श्री नारायण ने कहा कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण(एनजीटी)द्वारा दिल्ली और आस-पास के इलाकों में फसल या अन्य उपशिष्ट पदार्थ जलाये जाने को प्रतिबन्धित किया है और आदेश का उल्लघंन किये जाने पर भारी जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया है। उन्होंने एनजीटी द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के लिए कृषि अपशिष्टों को जलाये जाने से रोकने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए जिलों में बाइण्डर या बिना बाइण्डर के स्ट्रा रीपर के साथ ही कम्बाइन हार्वेस्टिंग मशीनों का प्रयोग फसलों की कटाई के लिए किया जाना गम्भीरता से सुनिश्चित कराया जाये।

उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए की जाने वाली कार्रवाई तथा स्थानीय प्रशासन, स्थानीय निकाय, पुलिस एवं ग्राम पंचायतों के उत्तरदायित्व के सम्बंध में टेलीविजन मीडिया, समाचार पत्र, रेडियो आदि के माध्यमों से वृहद प्रचार-प्रसार किया जाये।

पुलिस महानिरीक्षक ने उपरोक्त निर्देशों के संबंध में सम्बन्धित विभागों के सक्षम अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर विधि अनुरूप कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें।

त्यागी

वार्ता

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