राज्यों का कोई भुगतान नहीं रोका गया: निर्मला

नयी दिल्ली 18 सितंबर (वार्ता) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार कहा कि राज्यों का भुगतान नहीं रोका गया है और चालू वित्त वर्ष में केंद्र सरकार ने अपनी आमदनी से अधिक पैसा राज्यों को हस्तांतरित किया है।

वित्त वर्ष 2020-21 की पहली अनुपूरक अनुदान माँगों पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब देते हुये श्रीमती सीतारमण ने बताया कि वित्त वर्ष में अब तक केंद्र सरकार की जितना कर संग्रह हुआ है उससे सात प्रतिशत अधिक राज्यों को कर में हिस्सेदारी और अनुदान के रूप में हस्तांतरित किया जा चुका है। केंद्र सरकार अपना खर्च उधार लेकर चला रही है। उन्होंने बताया कि कर संग्रह का अप्रैल से जुलाई 2020 के दौरान 3.80 लाख करोड़ रुपये का कर संग्रह हुआ है जिसमें 1.76 लाख करोड़ रुपये राज्यों को दिया जा चुका है। कोविड-19 के कारण केंद्र के कर संग्रह में 29 प्रतिशत की कमी आई है, लेकिन इसमें राज्यों को दिये गये हिस्से में मात्र 11.96 प्रतिशत की कमी आने दी गई है।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कानून के तहत दी जाने वाली क्षति पूर्ति के बारे में उन्होंने साफ कहा कि क्षतिपूर्ति राशि रोकने का केंद्र सरकार का कोई इरादा नहीं है। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यों के साथ जो भी वायदा किया था उसे पूरा किया जायेगा। उन्होंने कहा “अधिभार कोष में पैसा नहीं है तो नहीं है। इसका यह मतलब नहीं है कि केंद्र पैसा नहीं देगा। जीएसटी परिषद् राज्यों के साथ चर्चा में है। साथ बात करके सबको साथ लेकर चलेंगे।”

अजीत राम

जारी वार्ता