नयी दिल्ली, 23 जुलाई (वार्ता) लोकसभा में सत्ता पक्ष ने जहां आतंकवाद सहित राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को लेकर किसी तरह की नरमी बरते जाने के खिलाफ अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए गैर-कानूनी गतिविधि निरोधक कानून को सख्त बनाये जाने पर बल दिया, वहीं विपक्ष ने प्रस्तावित कानून के दुरुपयोग की आशंका जतायी है।
गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने सदन में गैर-कानूनी गतिविधि निरोधक संशोधन विधेयक 2019 पर चर्चा शुरू किये जाने से पहले मंगलवार को सदन में कहा कि सरकार आतंकवाद को लेकर किसी प्रकार की नरमी बरते जाने के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार आतंकवाद, उग्रवाद, माओवाद सहित राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को जड़ से कुचलने के लिए प्रस्तावित कानून को सख्त बनाने की पक्षधर है।
श्री रेड्डी ने कहा कि सरकार के सख्त इरादे का ही नतीजा है कि देश में पिछले पांच वर्षों में आतंकवादी घटनाओं में व्यापक कमी आयी है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को आतंकवादी की सम्पत्ति जब्त करने के अधिकार दिये जाने के प्रावधान किये गये हैं।
चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के मनीष तिवारी ने प्रस्तावित कानून के दुरुपयोग की आशंका जताते हुए कहा कि ऐसे कई मौके आये हैं जब कानून सख्त बनाये जाने पर अभियोजन एजेेंसियां उसका भरपूर दुरुपयोग करती हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम के लिए सख्त कानून बनाये जाने के बजाय राजनीतिक पहल किये जाने की आवश्यकता जतायी।
सुरेश,अभिनव
जारी वार्ता