उदयपुर 10 फरवरी (वार्ता) आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच उपाध्यक्ष एवं पूर्व सांसद वृंदा करात कहा कि केंद्र सरकार ने जनसंख्या के अनुपात में बजट नहीं देकर आदिवासियों के साथ धोखा किया है।

श्रीमती वृंदा करात आज यहां आदिवासी जनाधिकार एका मंच राजस्थान की बैठक को संबोधित कर रही थी। उन्होने कहा देश में आदिवासियों की जनसंख्या का अनुपात में 8.6 प्रतिशत की तुलना में केवल 2.6 प्रतिशत बजट देकर केन्द्र सरकार ने आदिवासियों के साथ धोखा किया है।

उन्होंने कहा कि तीन काले कृषि कानूनों को लागू कर आदिवासियों के हक में बना वन अधिकार कानून को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने विद्यालयों के विकास के लिए पीपीपी मॉडल के नाम पर बजट देने की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में आदिवासी बच्चों को शिक्षा नहीं मिली है वह इंटरनेट एवं स्मार्टफोन के अभाव में पूरी तरह से शिक्षा से वंचित रहे। जिसे सरकार को आदिवासी बच्चों के पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए।

बैठक प्रदेश महामंत्री विमल भगोरा ने एजेंडा रखते हुए कहा कि जनजातीय क्षेत्र में विद्यालय में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, छात्रावासों मैं हालात बदतर बने हुए हैं, वन में काबिज लोगों को पट्टे नहीं मिल रहे हैं ,आदिवासियों को जंगल से लकड़ी पत्थर रेती नही लेने देने को आदिवासी अधिकार पर हमले किये जाने के खिलाफ संघर्ष करने का निर्णय किया है।

रामसिंह

वार्ता