रांची, 25 सितंबर (वार्ता) झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कृषि सुधार विधायकों के पारित होने को देश के संघीय ढांचे पर सबसे बड़ा हमला बताया और कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं।

श्री सोरेन ने शुक्रवार शाम को परियोजना भवन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार संविधान द्वारा दी गई शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र की ओर से बनाई और लागू की जा रही हर नीति पर विभिन्न राज्य सरकारों और जनता दोनों कड़ी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कुछ समय पूर्व वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लाया गया था, जिसे आज तक ठीक से लागू नहीं किया गया है। इसके बाद कोयला ब्लॉक नीलामी, शिक्षा नीति और अब कृषि नीति है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि राज्य सूची का विषय है और देश का संविधान भी शक्तियों और विषयों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है जो केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची में हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र केवल कृषि नीति में तब बदलाव कर सकता था जब देश में आपातकाल लागू होता और राज्यों ने केंद्र से इस संबंध में अनुरोध किया होता या संसद के दो तिहाई सदस्यों ने इसकी मांग की होती।

श्री सोरेन ने कहा कि यह भी निराशाजनक है कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्र कभी भी राज्य सरकारों या विधानसभाओं से सलाह या सुझाव लेने की परवाह नहीं करता है।

सतीश सूरज

जारी वार्ता