जयपुर, 23 मार्च (वार्ता) राजस्थान में कोरोना वायरस को लेकर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में हैं और इससे निपटने के लिए राज्य सजग एवं तैयारियां पूरी हैं तथा इससे जुड़ी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश में एक लाख बेड क्वारेंटाइन के लिए चिह्नित किए गये हैं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने आज यह जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना को लेकर राज्य में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। कोरोना से लड़ने के लिए राजस्थान सजग है एवं तैयारियां पूरी हैं। डा शर्मा ने कहा कि कोरोना से जुड़ी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरे प्रदेश में एक लाख बेड क्वारेंटाइन के लिए चिह्नित किए हैं, जिनमें आवास, अस्पताल, होटल और हॉस्टल भी हो सकते हैं। इन सबको मिलाकर विभाग की तैयारी एक लाख लोगों को क्वारेंटाइन की सुविधा उपलब्ध कराना है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में लॉकडाउन के समय आमजन भी घर से बाहर ना निकलकर सरकार का पूर्ण सहयोग करे। डॉ. शर्मा ने कहा कि कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 22 से 31 मार्च तक का लॉकडाउन का फैसला किया है, ताकि प्रदेश की जनता इस वायरस के खतरे से बचे लेकिन कुछ लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि आमजन को इसमें भरपूर सहयोग कर प्रदेश को कोरोना से हराने में मदद करनी चाहिए।

उन्होंने बताया कि आमजन को लॉकडाउन के दौरान किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो इससे बचने के लिए सभी जिलों में पांच करोड़ की राशि अनटाइड फंड बनाकर दी जा रही है। इसमें जयपुर जिले को तीस लाख रुपए बाकी संभागीय मुख्यालय पर 20-20 लाख रुपए और अन्य जिलों को 10 लाख रुपए दिए गए हैं। यह फंड पुनर्भरित होता रहेगा और खर्च होने के बाद वापस मिलता जाएगा। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन के सहयोग से इस राशि को जन कल्याण में खर्च किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि डॉक्टर्स और पैरामैडिकल स्टाफ, जो चौबीस घंटे अपनी जान जोखिम में डालकर मरीजों की तीमारदारी में लगे हुए हैं। उनके प्रोत्साहन के लिए 25 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है। ऐसे डॉक्टर्स और स्टाफ को अच्छा काम करने के लिए सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा।

डॉ. शर्मा ने कहा कि विभाग के पैरामेडिकल और नर्सिंग काउंसिल द्वारा 11-11 लाख और फार्मेसी और मेडिकल काउंसिल के द्वारा पांच-पांच लाख रुपए के कुल 32 लाख के चैक मुख्यमंत्री सहायता कोष को भिजवाए गए हैं। इसके अलावा डॉक्टर्स की अरसिदा यूनियन ने एक दिन का वेतन कोविड-19 मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने का फैसला लिया है। उन्होंने बताया कि आज के हालात से लड़ने के लिए राज्य सरकार ने कोविड-19 मुख्यमंत्री सहायता कोष बनाया है। उन्होंने उद्योगपति, समाजसेवी, दानदाता और आमजन से इस महामारी से लड़ने के लिए राज्य सरकार को आर्थिक रूप से सहयोग करने की अपील की है।

उन्होंने कहा कि रोजमर्रा के काम में आने वाली चीजों, मास्क, सेनेटाइजर सहित जरूरत की चीजों की कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर कोरोना वायरस से जुड़ी झूठी अफवाह फैलाने और भ्रामक प्रचार करने वाले 29 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति झूठी अफवाह फैलाता या धारा 144 का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

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