जम्मू, 13 मई (वार्ता) जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को कहा कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य भूमि उपयोग में परिवर्तन सहित सभी मुद्दों को हल करने और व्यापार करने में सुगमता लाने के लिए सक्रिय और संरचनात्मक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है।

यहां राजभवन में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश में अधिक निवेश आकर्षित करने, सभी मुद्दों को सक्रिय रूप से हल करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए व्यापार करने में सुगमता लाने की रणनीतियों पर चर्चा की।

बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने जम्मू में संभागीय आयुक्त कार्यालय और जम्मू, कठुआ, सांबा और उधमपुर के उपायुक्त कार्यालयों में उद्योग और वाणिज्य विभाग की सहायता डेस्क स्थापित करने का निर्देश दिया।

उन्होंने कहा कि प्रदेश प्रशासन का मुख्य उद्देश्य भूमि उपयोग में परिवर्तन और व्यापार करने में आसानी बढ़ाने सहित सभी मुद्दों को हल करने के लिए सक्रिय और संरचनात्मक प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना है।

उन्होंने कहा, "संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सहायता प्रदान करनी चाहिए। निवेशकों की मदद करनी चाहिए और निवेशकों को समयबद्ध तरीके से सभी मंजूरी प्राप्त करने में मदद करनी चाहिए।"

बैठक में वित्तीय आयुक्त राजस्व शालीन काबरा, सचिव राजस्व विभाग डॉ पीयूष सिंगला, मंडलायुक्त जम्मू रमेश कुमार, उपायुक्त (डीसी) जम्मू अवनी लवासा, डीसी उधमपुर सचिन कुमार वैश्य, डीसी कठुआ राकेश मिन्हास, डीसी सांबा अभिषेक शर्मा, महानिदेशक, उद्योग एवं वाणिज्य जम्मू अनु मल्होत्रा, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग में सचिव स्मिता सेठी, जम्मू विकास प्राधिकरण (जेडीए) के उपाध्यक्ष शिव कुमार गुप्ता उपस्थित रहे।

संतोष, यामिनी

वार्ता