दुबई, 19 दिसम्बर (वार्ता) अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) को कानूनी मामले में हर्जाना भरने का आदेश दिया है हालांकि फैसले में बीसीसीआई को दिए जाने वाली धनराशि का जिक्र नहीं किया गया है।

आईसीसी ने एक बयान जारी कर बताया कि उसने पीसीबी को मुआवजा मामले में बीसीसीआई द्वारा मांगे गए हर्जाने का 60 प्रतिशत भुगतान करने का आदेश दिया है और उसके इस फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती और यह फैसला बाध्यकारी है।

आईसीसी की विवाद निपटारा समिति में बीसीसीआई ने पीसीबी के खिलाफ केस को लड़ने में किए गए 15 करोड़ के खर्च की मांग की थी। पीसीबी ने भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट को लेकर हुए समझौते का सम्मान नहीं करने पर बीसीसीआई के खिलाफ मुआवजे का दावा किया था, जिसे आईसीसी ने सिरे से खारिज कर दिया था। पीसीबी के दावे को खारिज करने के एक महीने बाद आईसीसी ने दोनों बोर्डों के लिए खर्चों का भुगतान तय कर दिया है।

पीसीबी का आरोप था कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ भारतीय टीम के द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेलने की कारण उसे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। पीसीबी ने इस नुकसान की भरपाई के लिए आईसीसी के समक्ष अपना दावा पेश किया था।

पीसीबी का बीसीसीआई पर आरोप था कि उसने 2015 से 2023 तक छह द्विपक्षीय सीरीज खेलने से संबंधित समझौता ज्ञापन का सम्मान नहीं किया था। उसने बीसीसीआई से 447 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की थी। बीसीसीआई ने इस मामले की कानूनी सुनवाई में कहा था कि यह समझौता ज्ञापन बाध्यकारी नहीं था।

आईसीसी ने बीसीसीआई की हर्जाने की अपील पर अपना फैसला सुनते हुए कहा, “पैनल पीसीबी को हर्जाने तथा प्रशासनिक खर्च और पैनल के खर्चों का 60 प्रतिशत बीसीसीआई को भुगतान करने का आदेश देता है। पैनल का यह फैसला बाध्यकारी है और इसके खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती। पैनल ने साथ ही बीसीसीआई को भी प्रशासनिक खर्च और पैनल के खर्चों का 40 प्रतिशत भुगतान करने को कहा है। आईसीसी के फैसले में उस धनराशि का जिक्र नहीं किया गया है जिसका दावा बीसीसीआई ने किया है।”

पीसीबी के मुआवजा दावे पर सुनवाई करने के लिए तीन सदस्यीय डिस्प्यूट पैनल का गठन किया। इसकी सुनवाई एक से तीन अक्टूबर के बीच आईसीसी मुख्यालय में हुई थी और इस पैनल ने पीसीबी के दावे को ख़ारिज कर दिया था।

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