Thursday, Apr 2 2020 | Time 23:59 Hrs(IST)
image
BREAKING NEWS:
  • सारण में एक मरीज कोरोना से हुआ संक्रमित
  • फोटो कैप्शन-दूसरा सेट
  • तबलीगी जमात के संपर्क में आने वाले खुद को छिपाएं नहीं - गहलोत
  • किसानों एवं उद्योगों के बिजली-पानी के बिल दो महीने स्थगित
  • फोटो कैप्शन-पहला सेट
  • नाकेबंदी : कर्नाटक सरकार पहुंची शीर्ष अदालत, केरल ने डाली कैविएट
  • कोरोना से जुड़ी भ्रामक खबरों के प्रति जागरूकता फैलायेंगे स्वयंसेवक
  • बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 28
  • भोपाल में चार व्यक्ति कोरोना पाजिटिव पाए गए
  • मध्यप्रदेश में कोरोना मरीज की संख्या 107 हुयी, अब तक आठ की मौत
  • गुजरात में कोरोना वायरस संक्रमण का एक नया मामला
  • कोरोना: देश में संक्रमितों की संख्या दो हजार के पार
  • महाराष्ट्र में कोरोना से 19 की मौत, 416 संक्रमित
  • दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण मामले 293 हुए
  • जम्मू-कश्मीर में 4-जी इंटरनेट सेवा बहाली की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दायर
India


वित्तीय आपातकाल घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

वित्तीय आपातकाल घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

नयी दिल्ली, 26 मार्च (वार्ता) कोरोना वायरस ‘काेविड-19’ के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए 21 दिनों के पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा के परिप्रेक्ष्य में उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर करके देश में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अनुरोध किया गया है।
थिंक-टैंक सेंटर फॉर एकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टेमिक चेंज (सीएएससी) की ओर से गुरुवार शाम दायर जनहित याचिका में संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत 'वित्तीय आपातकाल' घोषित करने का केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। वकील विराग गुप्ता की ओर से तैयार और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड (एओआर) सचिन मित्तल द्वारा दायर याचािका में कहा गया है कि यह एक वैश्विक महामारी है जिससे जिला स्तर पर नहीं निपटा जा सकता, बल्कि इससे जनता और सरकार को मिलकर लड़ना चाहिए। याचिकाकर्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तत्काल सुनवाई का न्यायालय से अनुरोध किया है।
याचिकाकर्ता ने अंतरिम उपाय के तौर पर उपयोगी सेवाओं यथा- बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन, इंटरनेट के बिलों के संग्रहण और लॉकडाउन अवधि के दौरान देय ईएमआई भुगतान के निलंबन के लिए आवश्यक दिशानिर्देश दिए जाने का अनुरोध भी किया है। साथ ही, गृह मंत्रालय के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन के लिए राज्य पुलिस और स्थानीय अधिकारियों को निर्देशित करने की भी मांग की गयी है, ताकि आवश्यक सेवाएं बाधित न हों।
याचिकाकर्ता का कहना है कि लॉकडाउन को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 या आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत अधिसूचना जारी करके या महामारी रोग अधिनियम 1897 के प्रावधानों के तहत प्रबंधित नहीं किया जा सकता। यह स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी आपात स्थिति है और इसे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच एकीकृत आदेश के अनुसार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संबोधित किया जाना चाहिए। इसके लिए न केवल कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई जीतना आवश्यक होगा, बल्कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी भी करनी होगी।
याचिका में कहा गया है कि लॉकडाउन के कारण, आर्थिक गतिविधियों एक ठहराव आ गया है। वित्तमंत्री द्वारा 1.70 लाख करोड़ रुपये की घोषणा की गई है। इस वित्तीय पैकेज के बेहतर उपयोग के लिए वित्तीय आपातकाल घोषित करने की आवश्यकता है, इसलिए संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का निर्देश दिया जाये।
सुरेश.श्रवण
वार्ता

More News
कोरोना: देश में संक्रमितों की संख्या दो हजार के पार

कोरोना: देश में संक्रमितों की संख्या दो हजार के पार

02 Apr 2020 | 10:59 PM

नयी दिल्ली, 02 अप्रैल (वार्ता) दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज में तब्लीगी जमात में शामिल लोगों के बड़ी संख्या में कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित पाये जाने के कारण देश में इसके पीड़ितों की संख्या पिछले तीन दिन में काफी तेजी से बढ़ी है और गुरुवार को संक्रमितों की संख्या 2069 तक पहुंच गयी तथा इसकी चपेट में आकर अब तक 53 लोगों की मौत हो गयी है।

see more..
दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण मामले 293 हुए

दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण मामले 293 हुए

02 Apr 2020 | 10:48 PM

नयी दिल्ली, 02 अप्रैल (वार्ता) दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस ‘कोविड-19 के 141 नये मामले सामने आने के कारण राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस ‘कोविड-19’ से संक्रमितों की संख्या 293 तक पहुंच गई।

see more..
जम्मू-कश्मीर में 4-जी इंटरनेट सेवा बहाली की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दायर

जम्मू-कश्मीर में 4-जी इंटरनेट सेवा बहाली की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दायर

02 Apr 2020 | 10:22 PM

नयी दिल्ली, 02 अप्रैल (वार्ता) कोरोना वायरस ‘कोविड-19’ के बढ़ते प्रकोप पर विराम के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में 4-जी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल करने संबंधी याचिका उच्चतम न्यायालय में शुक्रवार को दायर की गयी।

see more..
मोदी ने की प्रिंस चार्ल्स, अंगेला मर्केल से की बात

मोदी ने की प्रिंस चार्ल्स, अंगेला मर्केल से की बात

02 Apr 2020 | 10:01 PM

नयी दिल्ली 02 अप्रैल (वार्ता) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना के संक्रमण से जूझ रहे ब्रिटिश राजपरिवार के उत्तराधिकारी प्रिंस चार्ल्स और जर्मनी के चांसलर अंगेला मर्केल से टेलीफोन पर बात की और इस अभूतपूर्व महामारी से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास किये जाने के महत्व को रेखांकित किया।

see more..
ई-नाम में तीन नयी सुविधाएं शुरू

ई-नाम में तीन नयी सुविधाएं शुरू

02 Apr 2020 | 9:28 PM

नयी दिल्ली, 02 अप्रैल (वार्ता) राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) प्लेटफ़ॉर्म की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गुरुवार को तीन नयी सुविधाएं लाँच की।

see more..
image