चंडीगढ़, 15 फरवरी(वार्ता) हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में अवैध कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं की कमी की जानकारी प्राप्त करने के लिए आज यहां एक पोर्टल लॉच किया जिस पर रेजिडेंट वेलफेयर एसोशिएशन/कॉलोनी डेवेल्पर्स इनमें बुनियादी सुविधाओं की कमियों के बारे में सूचनाएं सरकार को दे सकेंगे।

श्री खट्टर ने इस मौके पर कहा कि ये सूचनाएं सरकार को अवैध कॉलोनियो के बारे में नीतिगत निर्णय और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में मददगार साबित होंगी। ये सूचनाएं पोर्टल पर 31 मार्च 2021 तक दी सकती हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सभी को आवास तथा मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये प्रतिब़़द्ध है। लेकिन अभी भी बहुत सी अवैध कालोनियों में इन बुनियादी सुविधाओ की काफी कमी हेै। इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों ने कठिन परिश्रम से कमायी गयी आमदनी से मकान बनाये गये हैं लेकिन इन्हें प्राय: इन कॉलोनियों के अवैध होने की जानकारी न होने के कारण आम जनता को विभागीय कार्रवाई का सामना भी करना पड़ता हैै। इन कॉलोनियो के अवैध होने की वजह से यहां प्राय: बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहता है।

इस मौके पर अधिकारियों ने बताया कि सरकार ने संज्ञान लेते हुए इन अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा प्रदेश में कुल 2183 एफ.आई.आर. पुलिस विभाग में दर्ज कराई गई हैं और अवैध निर्माण गिराने के लिए 2430 अभियान चलाये जा चुके हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डी. एस. ढेसी, नगर योजनाकार विभाग के प्रधान सचिव ए.के. सिंह, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव एवं सूचना, जनसम्पर्क और भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल, नगर योजनाकार विभाग के निदेशक के.एम. पांडुरंग, मुख्य नगर योजनाकार एन.एस. चौहान आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

रमेश1950वार्ता