Thursday, Mar 28 2024 | Time 17:19 Hrs(IST)
image
भारत


ईपीएस पर फैसले के अनुपालन में आ सकती हैं व्यावहारिक अड़चनें

ईपीएस पर फैसले के अनुपालन में आ सकती हैं व्यावहारिक अड़चनें

नयी दिल्ली, 04 अप्रैल (वार्ता) उच्चतम न्यायालय के कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) से संबंधित गत सोमवार के फैसले से निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की पेंशन में भारी बढ़ोतरी का रास्ता साफ तो हो गया है, बशर्ते कुछ व्यावहारिक अड़चनें दूर हो जाएं।

अभी सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों की पेंशन के बीच कोई तुलना नहीं है। अच्छी-खासी तनख्वाह पाने वाले निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी पेंशन नाममात्र ही मिलती है।

न्यायालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की वह याचिका खारिज कर दी, जो उसने केरल उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दी थी।

उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त हुए सभी कर्मचारियों को उनके वेतन के हिसाब से पेंशन देने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद निजी कर्मचारियों के पेंशन की गणना पूरे वेतन के आधार पर होगी।

इस बाबत न्यायालय के फैसले का यह मतलब नहीं है कि कर्मचारी भविष्य निधि में योगदान करने वालों को अचानक बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर वे ज्यादा पेंशन के विकल्प को चुनते हैं तो उन्हें अपने भविष्य निधि की राशि के बड़े हिस्से से हाथ धोना भी पड़ेगा।

सरकार ने 1995 में संगठित क्षेत्र में काम करने वालों के लिए ईपीएस शुरू की थी जिसमें कंपनी को कर्मचारी के मूल वेतन का 8.33 प्रतिशत हिस्सा जमा करना होता था, फिर इसे 6,500 रुपये का 8.33 प्रतिशत कर दिया गया। इसके बाद नियमों में बदलाव करते हुए कहा गया कि कंपनी और कर्मचारी आपसी सहमति से अपने वेतन का जितना भी हिस्सा चाहें, पेंशन फंड में जमा कर सकते हैं। वर्ष 2014 में ईपीएस कानून में हुए संशोधन के मुताबिक योजना में अधिकतम 15,000 रुपये का 8.33 प्रतिशत डालने का नियम बनाया गया।

यह भी तय किया गया कि जो लोग पूरे वेतन पर पेंशन चाहते हैं, उनका पेंशन योग्य वेतन पांच साल का औसत मासिक वेतन माना जाएगा। इससे पहले नियम था कि एक साल के औसत मासिक वेतन के आधार पर पेंशन तय की जाएगी। केरल उच्च न्यायालय ने एक सितंबर 2014 को इस संशोधन पर रोक लगा दी थी। उसने एक साल के औसत मासिक वेतन को फिर से पेंशन की रकम तय करने का आधार बनाया।

सुरेश, यामिनी

वार्ता

More News
रक्षा उत्पादन विभाग के गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय का पुनर्गठन

रक्षा उत्पादन विभाग के गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय का पुनर्गठन

28 Mar 2024 | 4:10 PM

नयी दिल्ली 28 मार्च (वार्ता) रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने और ‘व्यापार में सुगमता’ की दिशा में एक बड़ा सुधारवादी कदम उठाते हुए रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग ने गुणवत्ता आश्वासन महानिदेशालय का पुनर्गठन किया है जिसका उद्देश्य गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रियाओं और परीक्षण के कार्य तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी लाना है।

see more..
लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी, 88 सीटों पर होगा चुनाव

लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी, 88 सीटों पर होगा चुनाव

28 Mar 2024 | 4:05 PM

नयी दिल्ली 28 मार्च (वार्ता) निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना गुरूवार को जारी कर दी। इस चरण में 12 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों की 88 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। बाहरी मणिपुर संसदीय सीट के 13 विधानसभा क्षेत्रों के लिए भी इसी चरण में मतदान होगा।

see more..
महिला अत्याचार रोकने में विफल रही भाजपा सरकार : कांग्रेस

महिला अत्याचार रोकने में विफल रही भाजपा सरकार : कांग्रेस

28 Mar 2024 | 3:09 PM

नयी दिल्ली, 28 मार्च (वार्ता) कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार में महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) महिला अपराधों को रोकने में विफल साबित हुई है।

see more..
केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका खारिज

केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका खारिज

28 Mar 2024 | 3:05 PM

नयी दिल्ली, 28 मार्च (वार्ता) दिल्ली उच्च न्यायालय ने शराब नीति 2021-2022 में कथित घोटाले से संबंधित धनशोधन के एक मामले में फंसे आम आदमी पार्टी(आप) के नेता अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री के पद से हटाने के लिए निर्देश ने की मांग वाली याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।

see more..
भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए नियुक्त किये चुनाव प्रभारी

भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए नियुक्त किये चुनाव प्रभारी

28 Mar 2024 | 10:05 AM

नयी दिल्ली़, 27 मार्च(वार्ता) भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुये विभिन्न राज्यों के प्रदेश चुनाव प्रभारियों और सहप्रभारियों की नियुक्ति की है।

see more..
image