बेंगलूरू, 09 नवंबर (वार्ता) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि विनिर्माण उद्योग में लगी सूक्षम, लघु एवं मझौले उद्यम क्षेत्र (एम एस एम ई) के लिये इस बार के बजट में घोषित 100 करोड़ रुपये तक की गारंटी योजना प्रस्ताव जल्द ही मंत्रिमडल की स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा।

श्रीमती सीतारमण ने यहां इस क्षेत्र के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुये कहा कि इस बार के बजट में एमएमएमई क्षेत की मदद के लिये जो भी घोषणायें की गयी हैं, वे जरूर लागू होंगी।

उन्होंने कहा, “ उनमें से चार आज लागू हो गयी हैं, 100 करोड़ रुपये तक की गारंटी वाली जो एक योजना बची है, उसका कागज (प्रस्ताव) मंत्रिमंडल के लिये शीघ्र जायेगा। बैंकिंग एवं वित्ती सेवा सचिव यहां उपस्थित है। प्रस्ताव को मंत्रिमडल की मंजूरी के बाद तुरंत लागू किया जायेगा।”

कार्यक्रम में एमएसएमई मंत्री जीतन राम माझी भी उपस्थित थे। यह गारंटी योजना एमएसएमई मंत्रालय के माध्यम से लागू की जायेगी। इसके लिये एक स्ववित्त पोषित गारंटी कोष बनाने का प्रस्ताव है। इस योजना के तहत एमएसएमई इकाइयों को दिये जाने वाले कर्ज की वसूली में जोखिमों को आपस में पूल कर कोष से आवेदक को 100 करोड़ रुपये तक की गारंटी दी जा सकेगी।

इसके तहत आवेदक को शुरू में ही गारंटी शुल्क जमा करना होगा। उसके बाद बैंक कर्ज की घटी राशि के आधार पर वार्षिक गारंटी फीस लेंगे।

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि कोविड के दौरान सरकार ने देश में एक एक एमएसएमई इकाई की सुध ली। बैंकों ने उनसे आपात कालीन नकदी के लिए सरकार की क्रेडिट गारंटी की उनकी जरूरत के लिए एसएमएस और फोन काल किया। सरकार ने यह सुनिश्चित किया था कि बैंक किसी इकाई को मना न कर सकें।

वित्त मंत्री ने इस बार बजट में विनिर्माण उद्योग में लगी एमएसएमई इकाइयों के लिये बिना किसी रेहन या जमानतदार के लिए मशीन और उपकरण खरीदने का सावधिक ऋण की सुविधा, 100 करोड़ रुपये तक की क्रेडिट गारंटी, सरकारी बैंकों को एमएसएमई इकाइयों की वित्तीय साख के आकलन के लिए आंतरिक व्यवस्था कराने, असाधारण परिस्थित में कर्ज चुका पाने में समर्थ इकाइयों को कर्ज सुविधार जारी रखने की सुविधा, बिक्री माल के बिलों की डिस्काउंटिंग के लिये आनलाइन मंच टीआरईडीए पर अनिवार्य पंजीकरण के लिए कारोबार की सीमा को घटाकर 500 करोड़ रुपये से 250 करोड़ रुपये करने की घोषणा, एमएसएमई क्षेत्र में 50 विकिरण इकाइयों की स्थापना के लिये वित्तीय सहायता तथा सिडबी द्वारा एमएसएमई संकुलों में नयी शाखायें खेलने की घोषणा की

थीं।

श्रीमती सीतारमण ने बेंगलूरू में कर्नाटक, आंध प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु ,केरल और संघ शासित प्रदेश पुड्डुचेरी के 10 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के काम की समीक्षा की।

वित्त मंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अलग-अलग एमएसएमई संकुलों में सिडबी की छह नयी और एक पुनर्व्यवस्थित शाखाओं का उद्घाटन भी किया।

मनोहर.श्रवण

वार्ता