लखनऊ, 31 दिसम्बर (वार्ता) उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओपी सिंह ने जिला न्यायालयों की सुरक्षा के मद्देनजर मंगलवार को समीक्षा बैठक में पांच बटालियन बनाये जाने का प्रस्ताव के साथ बंदियों का रिमाण्ड एवं ट्रायल वीडियो कांफ्रेन्सिग के माध्यम से कराये जाने पर बल दिया गया।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आज यहां श्री सिंह की अध्यक्षता में आज यहां पुलिस मुख्यालय में जिला न्यायालयों की सुरक्षा-व्यवस्था के दृष्टिगत समीक्षा बैठक की गयी। बैठक में न्यायालयों की सुरक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के शीघ्र गठन की कार्यवाही की जाये, जिसमें प्रथम चरण में पांच बटालियन बनाये जाने का प्रस्ताव है। जिसमें व्यवसायिक दक्षता एवं सम्यक प्रशिक्षण के पश्चात पुलिसकर्मी न्यायालयों की सुरक्षा के लिए प्रभावी कार्रवाई करेंगे।

इसके अलावा न्यायाधीश के साथ समन्वय स्थापित कर सिक्योरिटी योजना एवं सिक्योरिटी उपकरणों (स्कैनर्स, डिटेक्टर, सीसीटीवी इत्यादि) के सम्बन्ध में प्रभावी कार्य निष्पादन कराया जाये साथ ही प्रत्येक माह माॅनिटरिंग सेल की बैठक में सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में समीक्षा भी की जाये। बैठक में न्यायालय में बंदियों को लाने व ले जाने की प्रक्रिया में त्रुटिरहित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। बंदीगृह (लॉकप) की क्षमता एवं उसके आधुनिकीकरण के लिए शासन से समन्वय स्थापित कर शीघ्र ही कार्यवाही कराना सुनिश्चित किया जाये।

इसके साथ ही अदालत में आने वाले वादकारियों को पास जारी करने की व्यवस्था प्रारम्भ की करने के साथ अधिवक्ताओं एवं स्टाफ के लिये पहचान-पत्र के संबंध में जिला न्यायाधीश/ प्रशासनिक अधिकारी एवं बार एसोशियेशन के पदाधिकारियों से विचार-विमर्श कर समन्वय स्थापित कर सुचारू रूप से व्यवस्था की जाये। बैठक में रिमाण्ड एवं ट्रायल वीडियो कांफ्रेन्सिग के माध्यम से कराये जाने पर बल दिया जाय।

बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था, अपर पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा, अपर निदेशक विधि, पुलिस महानिरीक्षक, कानून-व्यवस्था सहित अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया ।

गौरतलब है कि प्रदेश की बिजनौर जिला आदालत में गोलीबारी की घटना को गंभीरता से लेते हुए न्यायालयों की सुरक्षा के क्रम में आज यह बैठक की गई।

त्यागी

वार्ता





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