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राहुल एवं गहलोत विधानसभा चुनाव से पहले किए गए अपने वादों पर करें चिंतन-चौधरी

राहुल एवं गहलोत विधानसभा चुनाव से पहले किए गए अपने वादों पर करें  चिंतन-चौधरी

बाड़मेर 13 मई (वार्ता) केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कांग्रेस एवं उसकी राजस्थान सरकार पर वादाखिलाफी एवं प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाये रखने में पूरी तरह विफल रहने का आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को विधानसभा चुनाव से पहले किए गए अपने वादों को चिंतन शिविर में याद करना चाहिए।

श्री चौधरी अपने संसदीय क्षेत्र बाड़मेर जिले के बायतु विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे के दौरान कांग्रेस के चिंतन शिविर को लेकर आज यह बात कही। उन्होंने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है और प्रदेश की जनता इससे त्रस्त है। प्रदेश में न कानून व्यवस्था नजर आ रही है और न ही जनहित से जुड़े काम हो रहे है। कांग्रेस के कुशासन के कारण देश के शांत प्रदेशों में से एक राजस्थान राज्य आज अपराध का सिरमौर बन रहा है। उन्होंने कहा कि बिजली कटौती के कारण आमजन गर्मी की मार झेल रहा है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस का यह चिंतन शिविर राजस्थान की जनता को चिढ़ाने के लिए है।

उन्होंने कहा कि श्री राहुल गांधी और श्री गहलोत को प्रदेश में लचर कानून व्यवस्था एवं बिजली कटौती की समस्या तथा विधानसभा चुनाव से पहले किए गए अपने वादों को चिंतन शिविर में याद करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने पिछले लगभग आठ सालों के कार्यकाल में देश में राष्ट्रहित एवं जनहित से जुड़े कई ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी फैसले लिए है। गांव, गरीब, किसान, मजदूर सहित हर वर्ग के कल्याण को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने अपनी योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने का काम किया है। वहीं प्रदेश की गहलोत सरकार अपने वादे निभाने के बजाए केवल केंद्र सरकार पर आरोप प्रत्यारोप करके अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है और कानून व्यवस्था और विकास कार्यों के नाम पर लीपापोती कर रही है। प्रदेश में चल रही हर भर्ती में कांग्रेसी नेताओं के नकल गिरोह में लिप्त होने से पारदर्शिता नाम की कोई चीज नहीं बची है। युवाओं और किसानों के हितों पर लगातार कुठाराघात हो रहा है लेकिन श्री राहुल गांधी और श्री गहलोत की चुप्पी खुलने का नाम नहीं ले रही है।

जोरा

वार्ता

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