मथुरा 23 अक्टूबर (वार्ता) उत्तर प्रदेश के स्टांप व न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवींद्र जायसवाल ने कहा है कि रजिस्ट्री की सभी व्यवस्थाएं ऑनलाइन होने से अब खाली हाथ निबंधन कार्यालय जाकर रजिस्ट्री कराई जा सकेगी।

श्री जायसवाल ने लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन में विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक में कहा कि रजिस्ट्री की सभी व्यवस्थाएं ऑनलाइन होने से अब खाली हाथ निबंधन कार्यालय जाकर रजिस्ट्री कराई जा सकेगी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर रजिस्ट्री के सभी काम ऑनलाइन किए जा रहे हैं। इससे भ्रष्टाचार समाप्त होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के इस अभियान को गति देने में निबंधन विभाग जुटा हुआ है।

उन्होंने कहा कि ई-स्टांप के एसीसी के रूप में दस हजार युवाओं को निबंधन विभाग रोजगार देगा। इसके लिए युवाओं के पास कंप्यूटर होने के साथ साथ उन्हें इसका समुचित ज्ञान होना चाहिए। इच्छुक व्यक्ति सादे कागज पर एडीएम वित्त एवं राजस्व के यहां आवेदन कर सकते हैं।

विभागीय अधिकारियों की बैठक में उन्होंने कहा, अब रात को भी बैंक खाते से पैसा ट्रांसफर कर रात में ई-स्टांप का प्रिंट निकाला जा सकता है। इससे लाइन व भीड़ जैसी परेशानी नहीं होगी, वहीं स्टांप पेपर की छपाई में खर्च होने वाले धन की बचत होगी। राज्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री ने निबंधन शुल्क दो से घटाकर एक प्रतिशत कर दिया है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शुल्क जमा होने से निबंधन कार्यालय में पैसा ले जाने की जरूरत नहीं होगी, इससे भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लग सकेगा। तकनीक के प्रयोग से कोरोना काल में निबंधन कार्यालयों पर भीड़ लगाने की कोई जरूरत नहीं है । वहीं लोगों को समय देकर बुलाया जाने लगा है।

समीक्षा बैठक में राज्यमंत्री ने विपरीत परिस्थितियों में माह-दर-माह हो रही राजस्व वृद्धि को लेकर विभागीय अधिकारियों के प्रयासों की सराहना की, वहीं भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण तथा वसूली प्रमाणपत्रों के इंगित धनराशि की वसूली पर जोर दिया। उन्होंने ई-स्टांप के प्रचार-प्रसार के लिए भी जिले के अधिकारियों को निर्देश दिए।

सं भंडारी

वार्ता