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गणतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने का संकल्प लें प्रदेशवासी-टंडन

गणतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने का संकल्प लें प्रदेशवासी-टंडन

भोपाल, 26 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने 71वें गणतंत्र दिवस पर कहा है कि प्रदेशवासी गणतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने का संकल्प ले।

श्री टंडन ने आज राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान में आयोजित 71वें गणतंत्र दिवस के राज्यस्तरीय समारोह में कहा कि प्रदेशवासी गणतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने का संकल्प लें तथा प्रदेश की प्रगति और आम आदमी के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के प्रयासों में राज्य सरकार का सहयोग करें।

श्री टंडन ने समारोह में ध्वजारोहण कर परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। उन्होंने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी। समारोह में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, शासकीय कर्मचारी और स्कूली बच्चे शामिल हुए।

इस अवसर पर श्री टंडन ने कहा कि युवाओं को भविष्योन्मुखी और रोज़गारपरक शिक्षण के लिए प्रदेश में ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना की जा रही है। संभागीय मुख्यालयों के आई.टी.आई. संस्थानों को मेगा आई.टी.आई. में उन्नत किया जा रहा हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक नल-जल योजना के माध्यम से स्वच्छ पेय जल आपूर्ति के कार्य किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 40 लाख आवासहीन परिवारों के लिए आवास की आवश्यक अधोसंरचना का भी विकास किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में आवास मिशन के आवासहीनों को किराए पर मकान मिलेंगे, जिनका 15 साल तक किराया देने के बाद मकान हितग्राही का हो जाएगा।

राज्यपाल ने बताया कि गौवंश को आश्रय देने के लिए प्रदेश में एक हजार गौशालाएँ बनाई जा रही हैं। प्रत्येक गौशाला के साथ 5 एकड़ के चारागाह भी विकसित किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि गौशाला के लिए चारा-भूसा का दैनिक अनुदान तीन रूपये से बढ़ाकर 20 रूपये प्रति गौवंश किया गया है।

उन्होंने कहा कि आदिवासियों के कल्याण के लिये वनाधिकार अधिनियम के निरस्त दावों पर समयबद्धता के साथ पुनर्विचार किया जा रहा है। एक माह में ऐसे सभी प्रकरणों पर अंतिम निर्णय ले लिया जायेगा। तेंदूपत्ता संग्राहकों की मजदूरी दर में वृद्धि कर इसे दो हजार से बढ़ाकर ढ़ाई हजार रुपये प्रति मानक बोरा किया गया है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति और आदिवासियों के विकास पर जनसंख्या के मान से ही उचित बजट का आवंटन होगा।

उन्होंने बताया कि शहरी क्षेत्रों में मूलभूत और आधुनिक सुविधाओं के लिए मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास योजना के तृतीय चरण को मंजूरी दी गई है। लोगों को रोज़गार के अवसर मिलें, इसके लिए प्रदेश को विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल की पहचान दिलाने के प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि चिकित्सा शिक्षा में एम.बी.बी.एस. तथा पी.जी. कोर्स में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा को अनिवार्य किया गया है।

विश्वकर्मा

वार्ता

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