भारतPosted at: Nov 25 2019 9:15PM स्वच्छ हवा, पानी न उपलब्ध कराने पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब तलब
नयी दिल्ली, 25 नवंबर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को सोमवार को नोटिस जारी करके पूछा है कि जनता को स्वच्छ हवा और पानी न मुहैया कराने के लिए उनसे क्यों न मुआवजा वसूला जाए?
न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने नोटिस जारी करके पूछा है कि साफ हवा और पानी न मुहैया कराने वाले राज्यों से क्यों न मुआवजा वसूला जाए?
न्यायालय ने सभी को नोटिस के जवाब के लिए छह हफ्तों का समय दिया।
इससे पहले, न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि राजधानी में पानी की गुणवत्ता को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार को तत्काल डाटा उपलब्ध कराने को कहा।
सुरेश, उप्रेती
वार्ता