राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Dec 30 2019 6:15PM सीएए के कारण हुयी हिंसा की जांच रिटायर्ड जज करें : प्रियंका
लखनऊ 30 दिसम्बर (वार्ता) नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को असंवैधानिक बताते हुये कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने नये कानून को कांग्रेस शासित राज्यों में लागू नहीं करने की वकालत की और उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन के दौरान हुयी हिंसा की जांच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मौजूदा अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में कराने की मांग की।
श्रीमती वाड्रा ने सोमवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा “ सीएए गैर संवैधानिक है। यह वैध नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। इसे लोग ही लागू नहीं होने देंगे। गरीब और मजदूर तबका अपनी नागरिकता कैसे प्रमाणित करेगा। जिस प्रकार से नोटबंदी ने देश की जनता को कतारों में खड़ा होने के लिये मजबूर किया, ठीक उसी तरह यह कानून भी सभी को प्रताड़ित करेगा।”
सीएए के विरोध में भड़की हिंसा में पुलिस की भूमिका पर सवालिया निशान लगाते हुये उन्होने कहा कि सरकार के इशारे पर पुलिस ने अराजकता फैलायी। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर जमकर लाठियां भांजी गयी। राज्य के मुख्यमंत्री खुद बदले की बात कर अराजकता को बढ़ावा दे रहे हैं।
कांग्रेस महासचिव ने कहा कि सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई की जांच की मांग के साथ उन्होने आज एक ज्ञापन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को सौंपा है। ज्ञापन में सीएए का विरोध कर रहे छात्रों पर कोई कार्रवाई न करने, मामले की जांच सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराने और बेकसूर लोगों की संपत्ति को जब्त नहीं करने जैसी मांगों का जिक्र है।
प्रदीप
जारी वार्ता