जयपुर, 21 सितम्बर (वार्ता) राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के सुझाव एवं स्थानीय जरूरतों को देखते हुए ग्राम पंचायतों में ग्रामीण विकास पथ, मिसिंग लिंक, सड़क नवीनीकरण अथवा मरम्मत के कार्य कराये जाएं।

श्री गहलोत आज यहां मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सार्वजनिक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि अच्छी एवं गुणवत्तापूर्ण सड़कें बनें यह राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों के निर्माण में क्वालिटी कंट्रोल से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाए। विश्व बैंक एवं एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित सड़कों तथा राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़कों की गुणवत्ता जांच स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा किए जाने का प्रावधान है। ऎसी ही व्यवस्था आरआईड़ीएफ के तहत नाबार्ड के माध्यम से बनी हुई सड़कों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी लागू करते हुए सड़क निर्माण कार्य का थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कराया जाए।

श्री गहलोत ने कहा कि कुछ सड़कों की काफी लम्बे समय तक मरम्मत की जरूरत नहीं पड़ती और कुछ सड़कें जल्दी खराब हो जाती हैं। ऎसे में गुणवत्ता बनाए रखने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होनी चाहिए। उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बनवाई गई सड़कों के रख-रखाव की जिम्मेदारी पांच साल तक सम्बन्धित ठेकेदार की रखने का प्रावधान करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि फिलहाल सड़क बनने के बाद तीन साल तक उसके रख-रखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार की होती है।

श्री गहलोत ने बजट घोषणाओं पर प्राथमिकता से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होनें सर्वाधिक खराब सड़कों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऎसा सिस्टम तैयार किया जाए कि सर्वे कर ऎसी सड़कों की सूची बने, जिनकी मरम्मत की तत्काल आवश्यकता हो और उन कार्यों को प्राथमिकता से किया जा सके।

बैठक में विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने वर्तमान में चल रहे सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्यों के बारे में विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। उन्होंने बताया कि 2020-21 की बजट घोषणा के तहत सर्वाधिक खराब 67 सड़कों के कार्य की स्वीकृति मिल गई है। उन्होेंने बताया कि विभाग ने क्वालिटी कंट्रोल विंग बनाया है और क्वालिटी कंट्रोल लैब भी स्थापित की गई हैं।

रामसिंह

वार्ता