रायपुर 23 जनवरी (वार्ता)छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अधिकारियों से कहा है कि वन क्षेत्रों में निवासरत वनवासियों का अभियान चलाकर राजस्व रिकार्डों में नाम दर्ज होना चाहिए।

श्री बघेल ने आज अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी वन अधिकारों के मान्यता अधिनियम एवं इसके संशोधित नियमों के क्रियान्वयन की समीक्षा बैठक में कहा कि कि वन क्षेत्रों में नागरिक हजारों वर्षो से रह रहे हैं। उन्होंने अपना नाम पटवारी रिकार्ड में दर्ज कराने के लिए संघर्ष नहीं किया।रिकार्ड में उनका नाम नहीं होना अपराध नहीं है।उनके जायज अधिकार उन्हें मिलने चाहिए।उन्होंने इस कार्य को एक अभियान की तरह लेने की जरूरत है।

उन्होने कहा कि इस दौरान इस बात की भी सावधानी रखने की भी जरूरत है कि हड़बड़ी में रिकार्ड गलत नहीं बन जाए क्योकि गलत रिकार्ड को सुधारवाने में बरसों का समय लग जाता है। उन्होने कहा कि वन अधिकारों के मान्यता अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए राजस्व वन एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को मिलजुल कर समन्वय से कार्य करने की जरूरत है जिससे कानून का सहीं ढ़ंग से पालन हो।

श्री बघेल ने कहा कि इस अधिनियम के माध्यम से 13 दिसम्बर 05 से पूर्व वन क्षेत्रों में तीन पीढि़यों एवं 75 सालों से रहने वाले नागरिकों को लाभान्वित करने का प्रावधान है।जरूरत इस बात की है कि इन नियमों का भली.भॉति पालन हो और वन क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को उनका अधिकार मिल सके वे समृद्ध बने और इससे छत्तीसगढ़ भी बेहतर बनें। उन्होंने इसके लिए अनुविभाग स्तर जिला स्तर और राज्य स्तर पर कमेटी बनाकर लंबित प्रकरणों के निराकरण करने को कहा।

अंकित.साहू

जारी.वार्ता