जयपुर, 05 फरवरी(वार्ता) राजस्थान को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत केन्द्र सरकार से बकाया दूसरी किश्त की चार सौ करोड़ रूपये की राशि जारी किए जाने की स्वीकृति मिल गई है। साथ ही, मिशन में प्रदर्शन के आधार पर प्रोत्साहन राशि के रूप में केन्द्र सरकार लगभग तीन सौ करोड़ रूपये का अनुदान देने के लिए भी सहमत हुई है।

यहां जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आज नई दिल्ली में केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री उमा भारती से मुलाकात के दौरान पेयजल की विभिन्न वृहत परियोजनाओं के लिए भी लगभग 4000 करोड़ रूपये की बाह्य सहायता के लिए मदद प्रदान करने पर सहमति बनी। इससे राज्य सरकार की जोधपुर लिफ्ट परियोजना चरण-3 और जयपुर बीसलपुर परियोजना के द्वितीय चरण के वित्तीय पोषण की व्यवस्था हो सकेगी। बैठक के दौरान श्री गहलोत ने केन्द्रीय मंत्री से ब्राह्मणी नदी को बीसलपुर बांध से जोड़ने की महत्वाकांक्षी परियोजना के क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त बाह्य सहायता के रूप में 25 हजार 111 करोड़ रूपये की विशेष सहायता उपलब्ध करवाने और जयपुर शहर की पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए बीसलपुर-जयपुर पेयजल आपूर्ति परियोजना के द्वितीय चरण के लिए विशेष सहायता के रूप में 884 करोड़ रूपये की केन्द्रीय मदद उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार से प्रदेश की महत्वपूर्ण पेयजल परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार से त्वरित कार्यवाही और आवश्यक वित्तीय मदद दिलवाने का आग्रह किया। उन्होंने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना तथा नर्मदा नहर पर आधारित पेयजल परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय मदद की जरूरत बताई।

श्री गहलोत ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) के अन्तर्गत प्रदेश को वित्तीय वर्ष 2018-19 में 950 करोड़ रूपये मिलने की आशा है, जबकि भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के अन्तर्गत राज्य की स्टेट लेवल स्कीम सेक्शनिंग कमेटी द्वारा स्वीकृत की गई योजनाओं के बकाया दायित्व 5925 करोड़ रूपये हैं। बकाया देनदारियों को देखते हुए राज्य को केन्द्र सरकार की ओर से कम से कम 2 हजार करोड़ रूपये का आवंटन किया जाना चाहिए।

सैनी

वार्ता