नयी दिल्ली, 11 जनवरी (वार्ता) गृह मंत्री अमित शाह ने देश की पहली वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी के सफल बोलीदाताओं को अधिकार पत्र सौंपने के साथ ही आज कोयला खनन क्षेत्र में पारदर्शिता को बढावा देने के लिए एकल खिड़की कार्य निपटान प्रणाली ‘सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम वेब पोर्टल’ का भी उद्घाटन किया।

श्री शाह ने इस मौके पर कहा कि लंबे समय से कोयला क्षेत्र की अस्थिरता को दूर करने और इसमें पारदर्शिता लाने की लम्बे समय से जरूरत महसूस की जा रही थी जिसे उनकी सरकार में सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया और कहा कि उनकी अगुवाई में आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को पूरा करने की दिशा में कोयला क्षेत्र ने आज एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार कर लिया है।

उन्होंने कहा कि इस एकल खिड़की वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी प्रक्रिया से अब छोटे और मध्यम उद्योगों को भी सरलता से कोयला मिल सकेगा। इससे कोयला क्षेत्र में न सिर्फ पारदर्शिता बढेगी बल्कि कारोबार को भी बढावा मिलेगा और इससे आजादी के 75 साल पूरे होने पर 2022 तक पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने में कोयला क्षेत्र की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होगी

श्री शाह ने कहा कि 2014 में श्री मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कई बदलाव किए जिसके कारण कोयला क्षेत्र में पूर्ण पारदर्शिता के साथ ही सबके लिए समान अवसर उपलब्ध हुए हैं। पहली वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी के अंतर्गत 19 सफल बोलीदाताओं को खदानों का आवंटन, इससे राज्यों को करीब 6500 करोड़ रुपये के सालाना अनुमानित राजस्व मिलेगा और 70 हजार से ज्यादा नौकरियों का सृजन भी होगा।

उन्होंने कहा कि वाणिज्यिक कोयला खनन नीलामी प्रक्रिया से देश के मध्य और पूर्वी जनजातीय इलाकों में विकास का रास्ता खुलेगा। इसके लिए खदानों के पास रहने वाले लोगों के लिए 46 हजार करोड़ रुपये के जिला खनिज विकास निधि की रचना की गयी है और इससे इन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी, दलित, पिछड़े तथा गरीब लोगों के विकास का काम हुआ है।

अभिनव जितेन्द्र

वार्ता