जम्मू, 18 फरवरी (वार्ता) जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रदेश में सामान्य स्थिति बहाल करने और विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रयासों के मूल्यांकन के लिए दो दिवसीय दौरे पर यहां आये 24 देशों के दूतों के साथ गुरुवार को बातचीत की।

चौबीस देशों आयरलैंड, फ्रांस, मलेशिया, ब्राजील, इटली, फिनलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्पेन, स्वीडन, सेनेगल, क्यूबा, चिली, पुर्तगाल, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, घाना, एस्टोनिया, बोलीविया, मलावी, इरिट्रिया, आइवरी कोस्ट, बंगलादेश और यूरोपीय संघ के दूतों ने श्री सिन्हा ने राजभवन में बातचीत की।

उप राज्यपाल ने विदेशी दूतों के साथ जम्मू-कश्मीर के विकास संबंधी परिवर्तनों पर बात की। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक मूल्यों, कल्याणकारी सिद्धांतों और आर्थिक विकास का एक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया गया है और केंद्र सरकार प्रदेश के विकास और समृद्धि के लिए कई उपाय कर रही है।

उप राज्यपाल ने कहा, “जम्मू-कश्मीर के लोगों का वर्षों पुरान कष्ट पांच अगस्त 2019 को समाप्त हो गया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों ने केंद्रशासित प्रदेश को एक नये युग की ओर अग्रसर किया, जिसने इस क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास और लोगों के सशक्तीकरण को बढ़ावा दिया है।”

जम्मू-कश्मीर में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे सुधारवादी हस्तक्षेपों पर उपराज्यपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने केंद्रशासित प्रदेश के दूर दराज के क्षेत्रों में भी औद्योगीकरण के उत्कृष्ट विचारों और पहलों को आकर्षित किया है ताकि हमारे युवाओं के लिए अधिक नौकरियां सृजित की जा सकें।

डॉ. सिन्हा ने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश की सरकार बुनियादी ढांचे, उद्योगों, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, कौशल विकास, सतत आजीविका में पहले से कहीं अधिक निवेश कर रही है ताकि जम्मू-कश्मीर के प्रत्येक नागरिक का सुरक्षित भविष्य हो। हमारा सामूहिक उद्देश्य जन-केंद्रित, विकासोन्मुखी और उद्योग उन्मुख नीतियों को लागू करना है।

उप राज्यपाल ने कहा, “गरीबी, स्वास्थ्य, युवाओं के कौशल विकास और नौकरी के अवसरों जैसे मुद्दों के समाधान के लिए लक्षित समाधान तैयार किये गये हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाये गये हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।”

यामिनी

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