चंडीगढ़, छह अक्टूबर(वार्ता) हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि अनुसूचित जाति वर्ग के लिए प्लॉट, आवास योजना और मकान मरम्मत योजना सम्बंधी शिकायतों के समाधान के लिए अलग से सेल बनाया जाएगा।

श्री खट्टर यहां अपने निवास पर प्रदेश भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति के सदस्यों से सीधा संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इन शिकायतों के लिए अलग से पोर्टल बनाया जाएगा और अधिकारी भी नियुक्त किया जाएगा।

इस मौके पर सहकारिता मंत्री डॉ. बनवारी लाल, भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री कृष्णलाल पंवार, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव कृष्ण बेदी और विशेष कार्याधिकारी भूपेश्वर दयाल भी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद के दौरान धरातल पर आने वाली समस्याओं के सम्बंध में जानकारी ली। उन्होंने कार्यकर्ताओं के प्रश्नों के उत्तर के दौरान कहा कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति का बैकलॉक भरने के लिए पहले भी काम किया गया है और आगे भी इस दिशा में काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि महापुरुषों की जयंती पर ब्लॉक स्तर पर बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये ताकि इनके विचार जन-जन तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने इसके लिए संत महापुरुष विचार सम्मान योजना के तहत 10 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है।

उन्होंने लोगों से कहा कि वे अपने अधिकारों को दमखम से लें। अन्याय के खिलाफ खड़े होना अति आवश्यक है। यदि कोई अधिकारी योजना के लाभ की एवज में रिश्वत की मांग करता है तो उसकी शिकायत करें। ऐसे अधिकारी के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र का डाटा पूरी तरह से वेरिफाई हो जाने के बाद 5 साल से 15 साल तक का कोई भी बच्चा स्कूल से ड्रॉपआउट नहीं होगा। हर बच्चे को ट्रैक किया जाएगा ताकि वह शिक्षा के अधिकार से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को योजना की होनी चाहिए ताकि जिनके लिए योजना बनाई गई है, उन तक लाभ पहुंच सके। उन्होंने कार्यकर्ताओं को गरीब परिवारों की सूची बनाकर देने के लिए कहा, ताकि योजनाओं के क्रियान्वन के लिए उसका इस्तेमाल हो। उन्हाेंने बताया कि अनुसूचित जाति की चौपालों में लाइब्रेरी की व्यवस्था करने के लिए जल्द ही सर्वेक्षण कराकर योजना को सिरे चढ़ाया जाएगा।

श्री खट्टर के अनुसार आउटसोर्सिंग की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कौशल रोजगार निगम की स्थापना की गई है। इसके अंतर्गत अब जो भी नियुक्तियां होंगी उनमें आरक्षण व्यवस्था लागू की जाएगी। गांवों में लाल डोरे के बाहर रह रहे लोगों के लिए भी जल्द रजिस्ट्री संबंधी योजना अमल में लाई जाएगी। अनुसूचित जाति की बस्तियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुये उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं दुरुस्त कराने के लिए जरूरत पड़ने पर मनरेगा के माध्यम से भी काम कराएं ताकि लोगों को सुविधा हो। उन्होंने कहा कि मेवात क्षेत्र में जरुरत के हिसाब से अनुसूचित जाति बस्तियों में सामुदायिक केंद्र बनाए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने सम्बंधित विभाग के अधिकारियों को सर्वेक्षण कराने के निर्देश दिये।

रमेश1951वार्ता