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छत्तीसगढ़ के बजट में मोदी की गारन्टी के चुनावी वादे को पूरा करने पर विशेष फोकस

छत्तीसगढ़ के बजट में मोदी की गारन्टी के चुनावी वादे को पूरा करने पर विशेष फोकस

रायपुर 09 फरवरी(वार्ता)छत्तीसगढ़ की साय सरकार के एक लाख 47 हजार 446 करोड़ रूपए के आगामी वित्त वर्ष के आज विधानसभा में पेश बजट में विधानसभा चुनावों के दौरान मोदी की गारन्टी के रूप में किए गए अहम चुनावी वादों को पूरा करने पर विशेष रूप से फोकस किया गया है।

वित्त मंत्री ओ.पी.चौधरी द्वारा पेश यह बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और महिलाओं की समृद्धि और पूंजीगत व्यय बढ़ाकर अधोसंरचना विकास को प्रोत्साहित करने तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार एवं आजीविका को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।इस बजट का आकार चालू वित्त वर्ष की तुलना में 22 प्रतिशत अधिक है।

बजट पेश करते हुए श्री चौधरी ने कहा कि अमृतकाल में एक विकसित राज्य के रूप में उभरने की दृष्टि से सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास के लिए आगामी 01 नवम्बर तक छत्तीसगढ़ विजन 2047 तैयार किया जाएगा। इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने में हमारी मदद करने वाला पहला मध्यावधि लक्ष्य अगले पांच वर्षों में हमारे राज्य की जीएसडीपी को पांच लाख करोड़ से दोगुना करके वर्ष 28 तक 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य होगा।

बजट में मोदी की गारंटी के तहत किए वादों को पूरा करने पर बजटीय प्रावधानों में विशेष फोकस किया गया है।प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख घरों के निर्माण के लिए 8,369 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।बजट में महिलाओं को पोषित, सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महतारी वंदन योजना के तहत प्रति वर्ष 12,000रुपये सहायता का भी प्रावधान किया गया है।इसमें कृषक उन्नति योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया हैं जिससे 24.72 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा।

इसी प्रकार ग्रामीण घरों को नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत 4,500 करोड़ रुपये,दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को गत वर्ष के 7000 रुपये प्रति वर्ष को बढ़ाकर 10,000 रुपये वार्षिक भुगतान के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।बजट में तेंदूपत्ता संग्राहकों को गत वर्ष 4000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा भुगतान करने के लिए भी राशि का प्रावधान किया गया है।इसमें प्रदेशवासियों के लिए अयोध्या में श्री रामलला दर्शन के लिए 35 करोड़ रुपये, इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ के आयोजन के लिए पांच करोड़ रुपये तथा राज्य के पांच शक्तिपीठों के विकास की विस्तृत योजना बनाने हेतु पांच करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

साहू

जारी.वार्ता

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