नयी दिल्ली 16 जनवरी (वार्ता) केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण ने अाज कहा कि युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम ‘स्टार्टअप इंडिया’ को लागू करने की प्रक्रिया को तेज और सरल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री सीतारमण ने यहां स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की पहली वर्षगांठ पर आयोजित एक समारोह में कहा कि इससे उद्यमियों की पूंजी तक पहुंच बेहतर हुई है। निजी एवं सरकारी तौर पर उन्हें पूंजी उपलब्ध हो रही है। उन्होेंने कहा कि स्टार्टअप की प्रक्रिया को तेज और आसान बनाने के प्रसास किए जा रहे हैंं। इससे युवाओं को स्टार्टअप की ओर आकर्षित करने में मदद करेगी। उन्होेंने कहा कि सरकार मौजूदा उद्यम पूंजी के तंत्र से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। सरकार निवेश की एक निरंतर प्रक्रिया स्थापित करना चाहती है। इससे ऋण वितरण करने की प्रक्रिया तेजी से चल सकेगी।
श्रीमती सीतारमण ने कहा कि आगामी बजट में स्टार्टअप के लिए नयी रियायतों की घोषणा की जा सकती है। इसमें कर लाभ भी शामिल है। वाणिज्य मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से स्टार्टअप के लिए कर छूट अवधि तीन वर्ष से बढ़ाकर सात वर्ष की सिफारिश की है। उन्होंने कहा कि सरकार स्टार्टअप स्थापित करने में आने वाली सभी कानूनी बाधाओं को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में राज्य सरकारों समेत सभी स्थानीय संस्थाओं से चर्चा की गयी है। स्थानीय निकायों को स्टार्टअप को कर छूट देने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं उद्यमियों के साथ लगातार सलाह मशविरा किया जा रहा है और सभी बाधाओं को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सत्या अर्चना वार्ता