राज्यPosted at: Sep 25 2018 6:28PM

मुख्यमंत्री ने कहा कि आजकल बालू माफिया और शराब के अवैध धंधे में लगे असामाजिक तत्व पुलिस पर ही हमले कर रहे हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए ऐसे लोगों से सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। ऐसे स्थानों पर जाते वक्त पुलिस को पर्याप्त संख्या बल को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 में जब उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला था तो पुलिस बल की संख्या काफी कम थी, पुलिस थानों में उपयुक्त हथियार और वाहन नहीं थे। गाड़ियों को धक्का देकर स्टार्ट किया जाता था। पुलिस में ड्रेस का कोई मतलब नहीं था। उनकी सरकार ने कई स्तर पर काम किये, जिसका सकारात्मक नतीजा निकला।
श्री कुमार ने कहा कि पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही हथियार, वाहन, पोशाक उपलब्ध कराये गये। उस समय बिहार में संगठित अपराध होते थे, जिसको ध्यान में रखते हुए सैप का गठन किया गया। इसमें सेना के सेवानिवृत्त जवानों को रखने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि हर थाने और आउट पोस्ट पर दो-दो वाहन होने चाहिए। प्रत्येक थाने के पास ऐसे वाहन और हथियार होने चाहिए कि वह बेहतर तरीके से काम कर सकें। उन्होंने कहा कि थाने और आउट पोस्ट से लेकर पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक या पुलिस महानिरीक्षक स्तर तक के अधिकारियों को भी यदि वाहन की आवश्यकता है तो पुलिस तंत्र इसे तय करे कि कितनी मोटरसाइकिल और फोर व्हीलर की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि गश्ती पर पूरा ध्यान होना चाहिए, इसके लिए जिन साधनों की आवश्यकता होगी, सरकार उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। हर हाल में कानून का राज कायम रखना राज्य का संवैधानिक दायित्व है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून-व्यवस्था, अपराध एवं अन्य मामलों के सन्दर्भ में प्रत्येक महीने मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और गृह सचिव जबकि प्रत्येक 15 दिन पर जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक समीक्षा बैठक करें ताकि लंबित मामलों का तत्काल समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के बीच समन्वय का अभाव किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए।
सूरज उपाध्याय
उमेश
जारी (वार्ता)