नयी दिल्ली, 12 जून (वार्ता) जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बुधवार को आदिवासी समुदाय से संबंधित केन्द्र और राज्य के विभिन्न विभागों के आपसी समन्वय पर जोर देते हुए कहा कि इस समुदाय के लोगों का डाटाबेस तैयार किया जाना चाहिए जिससे उनकी वास्तविक सामाजिक -आर्थिक स्थिति का पता लगाया जा सके।

श्री मुंडा ने यहां एक समारोह में आदिवासी समाज की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने वाले पोर्टल ‘ई गवर्नेंस पोर्टल्स फाॅर एस टी वेलफेयर स्कीम्स’ का लोकार्पण करते हुए कहा कि सरकार आदिवासी समाज को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने इसके लिए आदिवासी समाज की आमदनी बढ़ाने के लिए कई कदम उठाएं हैं। आदिवासी युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आदिवासी क्षेत्रों में कौशल विकास के विशेष केन्द्र खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में पैदा होने वाली कृषि उपज को देश के विभिन्न शहरों में बेचने की व्यवस्था की गयी है। इससे युवाओं काे रोजगार के बेहतर अवसर मिल रहे हैं।

इस अवसर पर जनजातीय मंत्रालय में राज्यमंत्री रेणुका सिंह सरुता और सचिव दीपक खांडेकर , राष्ट्रीय जनजातीय आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर साईं ,उपाध्यक्ष अनुसूईया उईके और ट्राईफेड के अध्यक्ष रमेश चंद मीना मौजूद थे। इस पोर्टल पर जनजातीय समाज के कल्याण के लिए चल रही केंद्र सरकार की समस्त जानकारी मिल सकेगी और अन्य कल्याणकारी योजनाओं को इस पोर्टल से जोड़ा जाएगा।

सत्या अरुण

जारी वार्ता