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राज्य » उत्तर प्रदेशPosted at: Dec 6 2018 11:26PM


नकलविहीन परीक्षा का मकसद शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार : डा शर्मा

लखनऊ 06 दिसम्बर (वार्ता) उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने गुरूवार को कहा कि नकल विहीन परीक्षा के लिये कटिबद्ध सरकार की मंशा शिक्षा की गुणवत्ता में आमूलचूल सुधार लाना है।
अगले साल होने वाली यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा बैठक में डा शर्मा ने कहा कि परीक्षा केन्द्र निर्धारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही एवं अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जायेगी। ऐसा होने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जायेगा। डा0 शर्मा ने अच्छा काम करने वाले अधिकारियों की सराहना भी की। उन्होंने डीआईओएस एवं अन्य अधिकारियों के प्रमोशन से सम्बन्धित लम्बित प्रकरण के शीघ्र निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।
उन्होंने बोर्ड परीक्षा 2018 की कापियों के मूल्यांकन से सम्बन्धित समस्त लम्बित भुगतान जल्द से जल्द करने तथा आगामी बोर्ड परीक्षा-2019 की परीक्षा कापियों की मूल्यांकन के समस्त भुगतान काॅपी मूल्यांकन के एक माह के भीतर किये जाने के निर्देश दिये। डा0 शर्मा ने आगामी वर्ष से स्कूलों की मान्यता की प्रक्रिया तीन माह यानी एक जुलाई से 30 सितम्बर के बीच पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये।
डा0 शर्मा ने कहा कि ऐसे विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाय, जो पिछले तीन सालों से बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए हैं अथवा काली सूची में दर्ज हैं। परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा कक्ष की निर्धारित धारण क्षमता के अनुसार ही परीक्षार्थियों की संख्या आवंटित की जाये। जिन अशासकीय सहायता प्राप्त एवं वित्त विहीन विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र बनाया जाय, उनमें प्रवेश द्वार सहित प्रत्येक कक्ष में वाॅइस रिकाॅर्डर युक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं रिकार्डिंग हेतु डी0वी0आर0 की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। प्रत्येक परीक्षा केन्द्र जी0पी0एस0 से लिंक हो।
उप मुख्यमंत्री ने माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई और पाठ्यक्रम पूरा किए जाने के लिये अभियान चलाकर विद्यालयों का निरीक्षण किये जाने के निर्देश दिये और कहा कि ऐसे विद्यालयों को चिन्हित किया जाए जहां पठन पाठन का कार्य नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि जन सामान्य से सम्बन्धित जो शिकायतें एवं समस्याएं सम्बन्धित अधिकारियों को निस्तारण के लिए प्रेषित की जाती हैं, उन समस्याओं एवं शिकायतों को सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा निर्धारित समयावधि में अनिवार्य रूप से निस्तारित किया जाये।
प्रदीप
वार्ता
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