पटना 28 दिसंबर (वार्ता) बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने आज चेतावनी देते हुए कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत फर्जी निबंधन तथा रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

श्री मोदी ने यहां बताया कि जीएसटी संग्रह में आ रही कमी के मद्देनजर चालू वित्त वर्ष के अंतिम तीन महीने में कर चोरी करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। उन्होंने बताया कि बड़े पैमाने पर फर्जी निबंधन को रद्द करने के साथ ही आगे की कार्रवाई के लिए ऐसे करदाताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश भी दिया गया है।

उप मुख्यमंत्री ने बताया कि छह महीने से अधिक से जीएसटी रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले 73923 करदाताओं को चिन्हित किया गया है, जिनमें से 6995 का निबंधन रद्द कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि 31 दिसम्बर 2019 तक अभियान चला कर शेष सभी का निबंधन भी रद्द कर दिया जायेगा।

श्री मोदी ने बताया कि बिजनेस इंटेलिजेंस द्वारा 84 ऐसे करदाताओं की पहचान की गई है, जिन्होंने 1921 करोड़ रुपये मूल्य के फर्जी बिल पर माल मंगाना दिखाया हैं। इनमें से 77 का निबंधन रद्द कर दिया गया है। फर्जी बिल और इनवाॅयस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश भी दिया गया है। इसके साथ ही लगातार दो कर अवधि का रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले 78885 करदाताओं के ई-वे बिल को भी रोक दिया गया है।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़े पैमाने पर मिल रही शिकायतों के मद्देनजर नए निबंधन करा कर फर्जी बिल के आधार पर खासकर लौह एवं इस्पात, कोयला, तम्बाकू एवं पान मसाले का कारोबार दिखाने वाले 6117 ऐसे करदाता चिन्हित किए गए हैं, जिनके परिसर का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। इनमें से अब तक 594 के निरीक्षण में 44 फर्जी पाए गए हैं।

सूरज शिवा

वार्ता