लखनऊ 18 फरवरी (वार्ता) उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योगी सरकार के कामकाज पर संतुष्टि जताते हुये कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दिशा निर्देशन में राज्य सरकार ने न सिर्फ कोरोना संकट से बखूबी निपटा बल्कि इस दौरान विकास की रफ्तार को थमने नहीं दिया।

श्रीमती पटेल ने गुरूवार को बजट सत्र के पहले दिन विधान मण्डल के दोनों सदनों को संबोधित करते हुये सरकार की प्रमुख विकासोन्मुख नीतियों एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रदेश की आम जनता के हित में सभी सदस्य सरकार का सहयोग कर जनआकांक्षाओं को पूरा करने में अपना बहुमूल्य योगदान करें।

उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने कोरोना संकट काल में दृढ़ इच्छा शक्ति, परिपक्वता, कौशल, संवेदनशीलता एवं सामूहिक भावना के साथ कोरोना संक्रमण को प्रभावी रूप से नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की है, जिसकी सराहना प्रधानमंत्री और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी की। देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार ने 40 लाख प्रवासी कामगारों श्रमिकों को परिवहन निगम की बसों से उनके गृह जिले भेजने की व्यवस्था की। कोटा से 12,000 तथा प्रयागराज से 14,000 विद्यार्थियों को सकुशल उनके घर पहुंचाया गया।

राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने कोरोना काल के दौरान प्रधानमंत्री के कर कमलों से अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि पर भव्य मन्दिर निर्माण का शुभारम्भ सम्पन्न किया। इस वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर ‘अयोध्या: उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर’ नामक प्रदेश की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अयोध्या व वाराणसी में सफलतापूर्वक भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया गया।

उन्होने कहा कि सरकार राज्य की नयी औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत स्टार्टअप, युवा उद्यमिता, नवाचार तथा मेक इन यूपी को बढ़ावा दे रही है। सरकार की नीतियां भविष्योन्मुखी हैं तथा, ‘सबका साथ, सबका विकास’ के विजन का अनुसरण करते हुए, समावेशी, सतत एवं सन्तुलित विकास के उद्देश्य से लागू की गयी हैं। कोरोना संकट के पश्चात प्रदेश एक नयी ऊर्जा के साथ विकास के पथ पर आगे बढ़ने को तैयार है।

श्रीमती पटेल ने कहा कि कानून-व्यवस्था में निरन्तर सुधार तथा अन्य सुविधाएं प्रदान किये जाने से प्रदेश ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ की रैंकिंग में देश में दूसरे स्थान पर आ गया है। उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट में प्राप्त 4.68 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव में से लगभग तीन लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं सक्रिय रूप से संचालित हो गयी हैं। निवेश प्रोत्साहन में गतिशीलता लाने के लिए 27 विभागों के साथ ‘निवेश मित्र’ पोर्टल की स्थापना की गयी थी। इसके अन्तर्गत 227 सेवाएं सम्मिलित की जा चुकी हैं।

‘इन्वेस्ट यूपी’ के माध्यम से अब तक 56 परियोजनाओं के लिये 45 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। अवस्थापना विकास के दृष्टिकोण से प्रदेश के 340 किमी लम्बाई के पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे तथा 296 किमी की लम्बाई के बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण तेजी से पूरा हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों की लैण्डिंग व टेकऑफ के लिए जनपद सुल्तानपुर में 3.2 किमी हवाई पट्टी का निर्माण भी किया जा रहा है। डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे का कार्य प्रगति पर है। मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि प्राप्त करने की कार्यवाही युद्धस्तर पर प्रारम्भ हो चुकी है।

राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के विकास को त्वरित गति प्रदान करने में ऊर्जा क्षेत्र की अग्रणी भूमिका है। ऊर्जा की आवश्यकता के अनुरूप अनवरत विद्युत आपूर्ति हेतु पारेषण तंत्र को सुदृढ़ किया जा रहा है। वर्तमान में जिला मुख्यालयों पर 24 घण्टे, तहसील मुख्यालयों पर 21 घण्टे 30 मिनट व गांवों में 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति की जा रही है। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिये सौर ऊर्जा नीति-2017 प्रख्यापित की गयी है, जिसके अन्तर्गत 1,272 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत उत्पादन परियोजनाओं का आवंटन किया जा चुका है। लगभग 1,019 मेगावॉट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त 1,470 मेगावॉट सौर ऊर्जा के ओपेन एक्सेस प्रस्ताव स्वीकृत किये जा चुके हैं।

प्रदीप

वार्ता